पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमधील तणाव आता युद्धपरिस्थितीसारखा झाला आहे. पाकिस्तानने अफगाणिस्तानवर केलेल्या हल्ल्याच्या उत्तरादाखल गुरुवारी रात्री उशिरा अफगाणिस्तानने पाकिस्तानवर हल्ला केला आणि अनेक चौक्या उद्ध्वस्त केल्याची माहिती आहे. अफगाण सुरक्षा दलांनी त्यांच्या हवाई हद्दीत घुसलेल्या पाकिस्तानी विमानाला गोळ्या घालून पाडल्याचा दावा केला आहे. या सर्व घटनांमध्ये १०० हून अधिक पाकिस्तानी सैनिक ठार झाल्याची आणि तेवढ्याच सैनिकांना अफगाण दलांनी बंदी बनवल्याची माहिती दिली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानने थेट युद्धाची घोषणा केल्याचे सांगितले जात आहे. पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमधील या वादाचे मूळ १३२ वर्षे जुन्या ड्युरंड रेषेत आहे. ब्रिटिश वसाहतवादाची आठवण करून देणारी ही सीमा रेषा अफगाणिस्तानने कधीही औपचारिकपणे मान्य केली नाही. या १३३ वर्षे जुन्या ड्युरंड रेषेमुळे दोन्ही देशांमध्ये दीर्घकाळ संघर्ष सुरू आहे. पाकिस्तानने अफगाणिस्तानविरुद्ध ‘ऑपरेशन गजाब-लिल-हक’ जाहीर करत काबूल, पक्तिया आणि कंधारसारख्या शहरांमधील लष्करी तळांना लक्ष्य केल्याची माहिती आहे. त्याआधी अफगाणिस्तानातील तालिबान प्रशासनाने १९ पाकिस्तानी चौक्या ताब्यात घेतल्याचा दावा केला होता. हा संघर्ष ड्युरंड रेषेमुळेच वाढला आहे. ( Durand Line Dispute )
ही १३३ वर्षे जुनी सीमा अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानला वेगळे करते. अफगाणिस्तानने कधीही या रेषेला औपचारिक मान्यता दिली नाही. ब्रिटिश वसाहतवादी राजवटीत १८९३ मध्ये ब्रिटिश सरकारने अफगाणिस्तानसोबत २,६४० किलोमीटर लांबीचा सीमा करार केला. यामुळे तत्कालीन भारताच्या वायव्य भागांवर ब्रिटिशांनी आपले नियंत्रण मजबूत केले. या रेषेमुळे एका बाजूला १२ अफगाण प्रांत, तर दुसऱ्या बाजूला खैबर पख्तूनख्वा, बलुचिस्तान आणि गिलगिट-बाल्टिस्तान यांसारख्या प्रदेशांची विभागणी झाली. ही ड्युरंड रेषा पश्चिमेकडील इराणी सीमेपासून पूर्वेकडील चीनच्या सीमेपर्यंत पसरलेली आहे. रेषा आखली गेली तेव्हा अफगाणिस्तानमध्ये राजेशाही होती. ब्रिटिश परराष्ट्र सचिव सर हेन्री मॉर्टिमर ड्युरंड यांनी काबूल येथे जाऊन तत्कालीन अफगाण अमीर अब्दुर रहमान खान यांच्याशी चर्चा केली. १२ नोव्हेंबर १८९३ रोजी ड्युरंड रेषा करारावर स्वाक्षरी झाली. करारानुसार ब्रिटनने अफगाणिस्तानच्या हद्दीत हस्तक्षेप न करण्याचे आणि अमीरने ब्रिटिश हद्दीत प्रवेश न करण्याचे वचन दिले. ( Durand Line Dispute )
मात्र या करारामागे ब्रिटिशांचा स्वार्थ होता. रशियाचा अफगाणिस्तानमधील प्रभाव रोखण्यासाठी हा करार करण्यात आला. कराराला मान्यता देण्यासाठी अमीर अब्दुर रहमान खान यांना आर्थिक मोबदला देण्यात आला, त्यांच्या वार्षिक अनुदानात वाढ करण्यात आली आणि शस्त्रे खरेदी करण्याची परवानगी देण्यात आली. सामान्य अफगाण नागरिकांनी मात्र ही ड्युरंड रेषा कधीही स्वीकारली नाही. कारण या रेषेमुळे पश्तून जमातींचे विभाजन झाले. अनेक पश्तून पाकिस्तानच्या बाजूला गेले, तरी त्यांनी आपली मूळ ओळख अफगाणिस्तानशी जोडलेली मानली. आजही पश्तून समाज दोन्ही बाजूंना मोठ्या प्रमाणात असून त्यांचे कुटुंबीय, नातेसंबंध आणि व्यापार एकमेकांशी जोडलेले आहेत. त्यांनी ही रेषा आणि पाकिस्तानचे वर्चस्व मान्य केले नाही.
=======
हे देखील वाचा : US Fentanyl Crisis: फेंटानिलनं पोखरलेली अमेरिका
=======
१९४७ मध्ये पाकिस्तानची निर्मिती झाल्यानंतर ही रेषा पाकिस्तान-अफगाणिस्तान सीमा ठरली. मात्र अफगाणिस्तानने नेहमीच ड्युरंड रेषा ब्रिटिशांनी जबरदस्तीने लादल्याचा आरोप केला आहे. त्यामुळे या सीमाभागात टीटीपीसारख्या गटांमुळे संघर्ष सुरूच राहिले. ड्युरंड रेषेचे सध्याचे वास्तव गंभीर आहे. अनेक कुटुंबे या सीमेमुळे विभागली गेली आहेत. पश्तून राष्ट्रवादी या रेषेला ब्रिटिशांच्या ‘फोडा आणि राज्य करा’ धोरणाचा परिणाम मानतात. पाकिस्तानने २०१७ मध्ये या रेषेवर कुंपण घालण्यास सुरुवात केली. अफगाणिस्तानने त्याला विरोध केला. तालिबान सरकार सत्तेत आल्यानंतर हा विरोध अधिक तीव्र झाला. तालिबान सत्तेवर येईपर्यंत पाकिस्तानने सुमारे ९० टक्के कुंपणाचे काम पूर्ण केले होते. मात्र तालिबानने ड्युरंड रेषा मान्य करण्यास नकार देत कुंपण काढण्यास सुरुवात केली. त्यावर पाकिस्तानने अफगाणिस्तान अतिक्रमण करत असल्याचा आरोप केला. सध्या दोन्ही देशांमध्ये निर्माण झालेल्या युद्धजन्य परिस्थितीची मुळे या ऐतिहासिक वादातच आहेत. ( Durand Line Dispute )
– सई बने
