अमेरिकन काँग्रेसमध्ये एच१-बी व्हिसा रद्द करण्याचे विधेयक सादर करण्यात आले आहे. २०२७ पर्यंत एच-१बी व्हिसा संपवण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. या विधेयकामुळे अमेरिकेत रहात असलेल्या भारतीयांना मोठा धक्का बसला आहे. रिपब्लिकन काँग्रेसमन ग्रेग स्टीब यांनी एच१-बी व्हिसा रद्द करण्यासाठी काँग्रेसमध्ये विधेयक सादर केले. त्यामुळे अमेरिकेतील आयटी क्षेत्रावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. कारण अमेरिकेतील आयटी क्षेत्रामध्ये भारतीयांची संख्या मोठी आहे. त्यात बहुतांशी भारतीय हे एच१-बी व्हिसाधारक आहेत. सध्या, अमेरिकेत ७,३०,००० हून अधिक एच-१बी व्हिसाधारक आहेत. त्यापैकी ७०% पेक्षा जास्त भारतीय नागरिक आहेत. याव्यतिरिक्त, ५,००,००० भारतीय नागरिक हे एच-४ या व्हिसाच्या आधारे अमेरिकेत रहात आहेत. यात प्रामुख्यानं एच१-बी धारकांवर अवलंबून असणा-यांचा समावेश होतो. जर एच१-बी व्हिसा रद्द झाला तर या नागरिकांनाही अमेरिका सोडावी लागणार आहे. त्यामुळे अमेरिकेत रहाणा-या भारतीयांमध्ये खळबळ उडाली आहे. ( America-India Visa )
अमेरिकेत रहाणा-या भारतीयांसाठी एक धक्कादायक बातमी आली आहे. अमेरिकेत रहाण्यासाठी आवश्यक असलेला एच-१बी व्हिसा कार्यक्रम पूर्णपणे रद्द करण्यासाठी अमेरिकन काँग्रेसमध्ये विधेयक सादर करण्यात आले आहे. फ्लोरिडा येथील रिपब्लिकन काँग्रेसमन ग्रेग स्टीब यांनी सोमवारी हे विधेयक सादर केल्यापासून अमेरिकेत रहाणा-या तमाम एच-१बी व्हिसा धारकांमध्ये भीतीचे वातावऱण आहे. डोनाल्ड ट्रम्प हे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष झाल्यावर त्यांनी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन नावाचे कॅम्पेन सुरु केले होते. त्याअंतर्गत अमेरिकेतील जास्तीच जास्त नोक-या या मुळ अमेरिकन नागरिकांना मिळतील असे सर्वोतोपरी प्रयत्न करणार असल्याचे जाहीर केले होते. आता एच-१बी रद्द करण्याचे जे विधायक सादर केले आहे, हे त्याच धोरणाचा एक भाग असल्याचे सांगितले जात आहे.
एच-१बी व्हिसा रद्द करण्यासंदर्भात आता विधेयक सादर झाले आहे. वास्तवात असे झाले तर ही सर्व प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी किमान दोन वर्षाचा कालावधी जाईल. त्यामध्ये जे नोकरदार या व्हिसाच्या अभावी अमेरिका सोडून जातील, त्यांच्याजागी अमेरिकन नागरिकांना नोकरी देण्याची योजना यातून केली जाणार आहे. एच-१बी बाबत रिपब्लिकन काँग्रेसमन ग्रेग स्टीब यांनी आणलेले विधायक आणि अमेरिकेतील पुढच्या राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुका यांचाही संबंध लावण्यात येत आहे. अमेरिकेत पुढील अध्यक्षीय निवडणूक ७ नोव्हेंबर २०२८ रोजी होणार आहे. अमेरिकेतील जनतेपुढे रिपब्लिकन नेते पुन्हा एकदा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन हाच नारा घेऊन जाणार आहेत. त्याचीच सुरुवात या विधेयकापासून सुरु झाली आहे. त्यामुळेच २०२७ पर्यंत एच-१बी व्हिसा कार्यक्रम रद्द करण्यासाठी इमिग्रेशन आणि राष्ट्रीयत्व कायद्यात सुधारणा करण्याचा प्रस्तावही ठेवण्यात आला आहे. ( America-India Visa )
हे विधेयक अमेरिकन सांसदेत आले असतांनाच स्थानिक पातळीवर एच-१बी आणि एच-४ व्हिसाची तपासणी आणि अंमलबजावणी अधिक कठोररित्या केली जात आहे. त्यामुळेच एच-१बी संबंधीचे विधेयक अमेरिकन संसदेत मंजूर झाले तर त्याचा अमेरिकेतील भारतीयांवर सर्वाधिक परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळेच या विधेयकावर चर्चा कधी होणार याकडे लक्ष लागले आहे. हे विधेयक सादर करतांना अमेरिकन नागरिकांचे एच-१बी व्हिसामुळे हक्क बाधित होत असल्याचे म्हणण्यात आले आहे. शिवाय या व्हिसाचा गैरवापर करुन अमेरिकेत वास्तव्य करणा-यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असल्याचाही आरोप आहे, यामुळे अमेरिकीन संसाधनांवर परिणाम होत असून मुळ अमेरिकन नागरिकांना मिळणा-या सोयी सुविधावरही परिणाम होत असल्याचे सांगण्यात आले आहे. काँग्रेसमन ग्रेग स्टीब यांनी एच-१बी व्हिसामुळे कॉर्पोरेट कंपन्या फायदा घेत असल्याचा युक्तिवादही केला आहे.
=======
हे देखील वाचा : Shabana Mahmood: इंग्लडला मिळणार पहिली मुस्लिम महिला पंतप्रधान
=======
संसदेत सादर केलेले हे विधेयक भारतीय आयटी आणि तंत्रज्ञान व्यावसायिकांवर थेट परिणाम करणारे आहे. अर्थात विधायक मंजूर होण्यासाठी जी प्रक्रिया दार्घ असली तरी त्यामुळे मोठी अस्थिरता निर्माण होणार आहे. अमेरिकेत संसंदेत कुठलेही विधायक सादर झाल्यावर ते संबंधित हाऊस कमिटीकडे पाठवले जाते. त्यावर औपचारिक सुनावणी घ्यायची की नाही याचा निर्णय समिती घेते. जर समितीने विधेयक मंजूर केले तर ते चर्चेसाठी प्रतिनिधी सभागृहात आणले जाते. चर्चेनंतर, त्यावर सभागृहात मतदान केले जाते. सभागृहात मंजूर झाल्यानंतर, विधेयक अमेरिकन संसदेच्या वरिष्ठ सभागृह सिनेटमध्ये जाते. तिथे चर्चा आणि मतदानाची समान प्रक्रिया पूर्ण केली जाते. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये मंजूर झाल्यानंतरच विधेयक राष्ट्रपतींकडे जाते. राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतरच त्याचे कायद्यात रुपांतर होते. या सर्व प्रक्रियेला काही आठवडे किंवा महिन्यांचाही कालावधी लागतो. ( America-India Visa )
एच-१बी संबंधी विधेयक सादर झाल्यामुळे अमेरिकेत याअंतर्गत रहात असलेल्या नागरिकांना अन्य देशांची चाचपणीही सुरु केली आहे. कारण आधीच तिथे १५ डिसेंबरपासून अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्याने एच-१बी आणि संबंधित एच-४ व्हिसावर अतिरिक्त छाननी सुरू झाली आहे. याअंतर्गत, व्हिसा अर्जदारांच्या सोशल मीडिया प्रोफाइलची देखील छाननी केली जात आहे. यासोबत भारतातील एच-१बी व्हिसाच्या मुलाखती पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. अनेक मुलाखती महिन्यांनी पुढे ढकलण्यात आल्या असल्यामुळे व्हिसा स्टॅम्पिंगसाठी भारतात आलेले अनेक इथेच अडकून पडले आहेत. यासर्वात अमेरिकन सरकानं एच-१बी व्हिसा शुक्लही वाढवले आहे. त्यामुळे अनेक तरुणांचे अमेरिकेत जाण्याचे स्वप्न आधीच भंग पावले आहे.
सई बने…
