चंद्रपूर मध्ये भाजपने काँग्रेसला धोबीपछाड करून काँग्रेसच्या हातातोंडांशी आलेले महापौरपद हिसकावून घेतले. नुकत्याच झालेल्या महापालिका निवडणुकीत कुठल्याच पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही. काँग्रेसने २७ जागा जिंकून सर्वात मोठा पक्ष होण्याचा मान मिळवला. काँग्रेसचा सहयोगी पक्ष जनसेना पक्षाला ३ जागा मिळाल्या. काँग्रेसला ३४ चा बहुमताचा आकडा गाठण्यासाठी फक्त ४ मतांची जुळवाजुळव करायची होती. उबाठा सेना हा काँग्रेसबरोबर महाविकास आघाडीतील घटक पक्ष असल्याने त्यांची ६ मते काँग्रेसने गृहित धरली आणि त्यांनी एम आय एम या पक्षाचा १ सदस्य व वंचित आघाडीचे २ सदस्य यांच्याशी संवाद साधला नाही. त्याऐवजी काँग्रेसचे स्थानिक आमदार व खासदार एकमेकांशी भांडत बसले. इथेच काँग्रेसने आपल्या पायावर कुऱ्हाड मारून घेतली.
उबाठा सेनेने काँग्रेसकडे केलेली महापौरपदाची मागणी काँग्रेसने फेटाळून लावली. मुंबई महापालिकेची सत्ता हातून निसटल्यामुळे कासावीस झालेल्या उबाठा सेनेला भाजपने बरोबर आपल्या जाळ्यात ओढले. सव्वा वर्ष महापौरपद, दोन वर्षें स्थायी समितीचे अध्यक्षपद आणि पाच वर्षें उपमहापौरपद देऊ करून भाजपने आपला महापौर चंद्रपूरला बसवला तो बहुमताचा ३४ हा आकडा न गाठताच कारण एम आय एम व वंचित आघाडीचे सदस्यांनी निवडणुकीत भाग घेतला नाही. हा तर काँग्रेसच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार झाला. काँग्रेसला ३१ मते मिळाली. १९९९ मध्ये वाजपायी सरकारचा एका मताने पराभव केल्याचा आनंदोत्सव साजरा करणाऱ्या काँग्रेसला एका मताने झालेल्या पराभवाचा कडू घोट पचवणे किती कठीण आहे ते आता समजले असेल. भाजपने चंद्रपुरात जी खेळी केली ती काही नवीन नाही. अगदी हेच डावपेच वापरून २०१७ मध्ये भाजपने गोव्याची सत्ता काँग्रेसच्या जबड्यातून अक्षरशः खेचून आणली होती.
हे देखील वाचा
Maharashtra Politics : ‘महाराष्ट्रात भाजपाचा ‘गुजरात पॅटर्न’?
२०१७ च्या गोवा विधानसभेच्या निवडणुकीत एकूण ४० सदस्यांच्या विधानसभेत काँग्रेसला १७ जागा मिळून तो सर्वात मोठा पक्ष ठरला होता. भाजपला १३ जागा मिळाल्या होत्या. सगळ्यांची अपेक्षा होती की गोव्यात काँग्रेस सरकार स्थापन करेल कारण त्यांच्या सहयोगी गोवा फॉरवर्ड पक्षाला ३ जागा मिळाल्या होत्या. दोघे मिळून २० पर्यंत पोहोचत होते. यामुळेच काँग्रेस पक्ष गाफिल राहिला आणि काँग्रेसचे केंद्रीय निरीक्षक दिग्विजय सिंग पंचतारांकित हॉटेलमध्ये बसून काँग्रेसचा विधिमंडळ पक्षनेता कोण असावा यावर काथ्याकुट करत बसले. इकडे तत्कालीन भाजप अध्यक्ष अमित शाह यांनी हालचाली करून केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना रातोरात पणजी येथे पाठवले ते गोव्यात भाजपची सत्ता स्थापण्यासाठीच. गडकरी यांनी गोवा फॉरवर्ड पक्षाच्या विजय सरदेसाई यांना आपल्याकडे वळवले ते उपमुख्यमंत्रीपदाची लालूच दाखवून. त्याबरोबर त्यांनी इतर छोट्या पक्षांचीही मोट बांधली आणि बहुमताची बेगमी केली. गोवा फॉरवर्ड पक्षाने पाठिंबा देताना अट घातली की त्यावेळी केंद्रीय संरक्षणमंत्री असलेले मनोहर पर्रीकर यांना मुख्यमंत्री केले तरच हा पक्ष भाजपला पाठिंबा देईल. अमित शाह यांनी ही अट आनंदाने मान्य केली आणि त्याप्रमाणे पर्रीकर गोव्यात परतले आणि काँग्रेसच्या ताकास तूर न लागू देता त्यांनी राज्यपाल मृदुला सिन्हा यांच्याकडे सरकार स्थापनेचा दावा केला. या घडामोडीची कुठलीही कल्पना नसलेले काँग्रेसचे नेते राजभवनला उशिरा पोहोचले.
पर्रीकरांनी सत्तास्थापनेचा दावा करताना आघाडी घेतल्याने काँग्रेस सर्वात मोठा पक्ष असूनही राज्यपालांनी ‘फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ह’ या न्यायाने पर्री करांना सरकार स्थापन करण्याचे निमंत्रण दिले. काँग्रेसची बस चुकली. त्यावेळी काँग्रेसची बस जी चुकली ती आजतागायत कारण त्यानंतर काँग्रेसचे १७ पैकी १६ आमदार भाजपमध्ये सामील झाले आणि पुरी ५ वर्षें भाजपने गोव्याला स्थिर सरकार दिले. दरम्यानच्या काळात मनोहर पर्रीकरांचे अकाली निधन झाले. पण प्रमोद सावंत यांनी सरकारची धुरा सांभाळली आणि २०२२ च्या निवडणुकीत भाजपने स्पष्ट बहुमत मिळवून परत एकदा काँग्रेसला धूळ चारली. इतिहासापासून धडा न घेतल्यास इतिहासाची पुनरावृत्ती होते असे म्हणतात. काँग्रेसला गोव्याच्या २०१७ च्या इतिहासाचा विसर पडला त्यामुळे चंद्रपूर मध्ये काँग्रेसला हात चोळत बसावे लागले तर भाजपने गोव्याच्या इतिहासाची पुनरावृत्ती तब्बल ९ वर्षानंतर चंद्रपुरात करून दाखवली कारण भाजप गोव्याचा इतिहास विसरला नव्हता. महाराष्ट्रात शरद पवार जसे विरोधकांना कात्रजचा घाट दाखवतात तसाच भाजपने चंद्रपूरमध्ये काँग्रेसला गोव्याचा’फोंडा घाट’ दाखवला असेच म्हणावे लागेल.
लेखक – रघुनंदन भागवत
