दिल्लीचे फुफ्फुस म्हणून ज्या अरवली पर्वतरांगांचा उल्लेख करण्यात येतो, त्याच अरावली पर्वतरांगांवरुन सध्या राजकारण तापले आहे. देशात दिल्ली सह अनेक राज्यांमध्ये वाढत्या प्रदूषणामुळे सर्वसामान्यांचे जीणे मुश्किल झाले असतांना या अरावली पर्वतरांगांवरुन वाद सुरु झाला आहे. देशाच्या पर्यावरणासाठी या पर्वतरांगांचे महत्त्व सर्वात मोठे आहे. अरावली पर्वतरांगा भारतातील सर्वात जुन्या भूगर्भीय रचनांपैकी एक आहेत. दिल्लीपासून हरियाणा, राजस्थान आणि गुजरातपर्यंत पसरलेल्या या पर्वतरांगांमुळे उत्तरेकडील उष्ण हवामानापासून नैसर्गिक संरक्षण होतेच, शिवाय जैवविविधता आणि पाण्याचा उत्तम स्त्रात म्हणूनही या पर्वतरांगांकडे बघितले जाते. आता याच अरावली पर्वतरांगांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने नवीन एकसमान व्याख्या मंजूर केली आहे. यातून खाणकाम आणि पर्यावरण संरक्षणाबाबत मोठा वाद निर्माण झाला आहे. अरावली पर्वतरांगाशिवाय, दिल्ली एक ओसाड, उष्ण आणि प्रदूषित शहर होण्याचा सर्वात मोठा धोका आहे. येथील टेकड्यांच्या उंचीबाबत सर्वोच्च न्यायालयानं सांगिलेल्या निकालावर पून्हा सुनावणी होण्याची गरज असल्याचे मान्यवरांचे मत आहे. न्यायालयानं केवळ १०० मीटर किंवा त्याहून अधिक स्थानिक भूभाग असलेली जमीन “अरावली टेकड्या” मानली जाईल असे सांगितल्यामुळे हा वाद सुरु झाला. मात्र पर्यावरण तज्ञांच्या मते, १०-३० मीटर उंच लहान टेकड्या धूळ अडकवण्यात तितक्याच प्रभावी ठरतात. यामुळे देशभरात अरावली पर्वतरांगा वाचवण्यासाठी मोहीम सुरु झाली आहे. ( Aravalli Hills )
Aravalli Hills
देशभरात सध्या अरावली पर्वतरांगांचे संरक्षण कसे करायचे? या प्रश्नावरुन वाद सुरु झाले आहेत. जगातील सर्वात जुन्या पर्वतरांगांपैकी एक असलेल्या अरावली पर्वतरांगा न्यायालयाच्या एका निर्णयामुळे चर्चेत आल्या. २० नोव्हेंबर २०२५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ १०० मीटर किंवा त्याहून अधिक स्थानिक भूभाग असलेली जमीन “अरावली टेकड्या” मानली जाईल, असे सांगितल्यामुळे पर्यावरणवादी आणि स्थानिकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. या निर्णयामुळे खाण माफियांचा सर्वाधिक फायदा होणार असल्याचेही सांगितले जात आहे. ( Aravalli Hills )
अरावली पर्वतरांगा या अंदाजे २ अब्ज वर्षे जुन्या असल्याचे सांगण्यात येते. अरावली टेकड्या दिल्ली-एनसीआर येथून सुरू होतात, राजस्थानमधील अलवर, जयपूर, अजमेर, उदयपूर आणि सिरोहीमधून पसरतात आणि गुजरातमध्ये संपतात. अरावलीतील बहुतेक टेकड्या 300 ते 900 मीटर उंच आहेत. याशिवाय काही ठिकाणी घनदाट जंगले, तलाव आणि ग्रॅनाइटही या पर्वतरांगांमध्ये आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, अरावलीमध्ये मोठ्या प्रमाणात प्राणी आणि पक्ष्यांचे घर आहेत. या टेकड्यांमधील दऱ्या आणि लहान टेकड्या प्राण्यांना प्रवास करण्यासाठी मार्ग देतात. हे जर नष्ट झाले, तर लाखो पक्षांचे जीवही धोक्यात येणार आहेत. अरावली पर्वतरांगा या दिल्ली-एनसीआरचे फुफ्फुसही आहे. दिल्ली आणि आसपासच्या भागात वाळवंटीकरण रोखण्यासाठी या टेकड्यांची मदत होते. पर्यावरणवाद्यांच्या मते, अरावलीशिवाय, दिल्लीची हवेची गुणवत्ता आणखी खराब होऊ शकते. दिल्लीसारखीच हरियाणा आणि राजस्थान मधील प्रदूषणाची अवस्था बिकट होत चालली आहे. उन्हाळ्यात या भागातील तापमान असह्य होत असून पावसाचे प्रमाणही कमी होत चालले आहे. या सर्वांमागे अरावली पर्वतरांगांवरील वृक्षसंपदा कमी होत चालल्याचे सांगितले जाते. तशातच या पर्वतरांगाच संपल्या तर उत्तरेकडील राज्यांना पर्यावरण बदलांचा मोठा फटका बसू शकणार आहे.
यातूनच आता अरावली पर्वतरांगा वाचवण्यासाठी मोठी मोहीम सुरु झाली आहे. केवळ १०० मीटर किंवा त्याहून अधिक स्थानिक भूभाग आता अरावली पर्वतरांग मानली जाणार आहे. यामध्ये उतार आणि तळ यांचा समावेश आहे. एकमेकांपासून ५०० मीटर अंतरावरील दोन किंवा अधिक टेकड्या अरावली पर्वतरांगा मानल्या जातील. अरावली संदर्भात मे २०२४ मध्ये स्थापन झालेल्या समितीने ऑक्टोबर २०२५ मध्ये ही व्याख्या सादर केली आहे. या समितीमध्ये दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान आणि गुजरातमधील वन विभागाचे अधिकारी, शास्त्रज्ञ आणि भूगर्भशास्त्रज्ञांचा समावेश होता. समितीने सर्व राज्यांशी बोलून जुन्या कागदपत्रांचा अभ्यास केला. त्यातून आजूबाजूच्या जमिनीपेक्षा १०० मीटर किंवा त्याहून अधिक उंचीची जमीन टेकडी मानली जाईल आणि ती खाणकामाच्या अधीन राहणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले. राजस्थानमध्ये हा नियम आधीपासूनच होता. समिती एकमतानं हा निर्णय मान्य केल्यावर अन्य राज्यांनी एकमत केले की, हा निकष संपूर्ण अरावली प्रदेशाला लागू करावा, जेणेकरून कोणताही गोंधळ होणार नाही. पण याला पर्यावरणवाद्यांनी आक्षेप घेतला. त्यांनी असा आक्षेप घेतला की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या नवीन व्याख्येमुळे ९०% क्षेत्र, म्हणजेच १०० मीटर पेक्षा खालच्या उंचीवरील जमीन असुरक्षित होईल. परिणामी हा भाग खाणकाम आणि बांधकामासाठी खुला होईल, पर्यावरणवादी याला डेथ वॉरंट म्हणतात. या सर्वाचा जैवविविधता, पाणी आणि हवेवर परिणाम होईल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे. ( Aravalli Hills )
=======
हे देखील वाचा : Congress Downfall : ‘शस्त्रक्रिया की उत्तरक्रिया’ काँग्रेसपुढे दोनच पर्याय !
=======
आता सर्वोच्च न्यायालयाने शाश्वत खाण व्यवस्थापन योजना तयार करण्याचे निर्देश दिले. यामध्ये नो-गो झोन, मॅपिंग आणि पुनर्संचयित करणे समाविष्ट आहे. केंद्राने जून २०२५ मध्ये अरवली ग्रीन वॉल प्रकल्प सुरू केला असून २९ जिल्ह्यांमध्ये ५ किमी बफर झोनमध्ये हिरवळ वाढणार आहे. शिवाय बेकायदेशीर खाणकाम रोखण्यासाठी ड्रोन वरुन लक्ष ठेवण्यात येत असून यासंदर्भातले नियम अधिक कडक केले आहेत. पण यावरही पर्यावरणवादी नाराज असून संपूर्ण परिसराला “क्रिटिकल इकोलॉजिकल झोन” घोषित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
सई बने
