एखाद्या देशानं साध्य केलेल्या यशस्वी कामगिर्‍यांची जशी वेळोवेळी उजळणी केली जाते, तसंच त्या देशासाठी ज्या घटना कलंकासमान असतात, त्यांचीही आठवण सामूहिक विवेकबुद्धी जपण्यासाठी करणं गरजेचं असत. जगातील लोकशाहीची जननी असलेल्या भारतातच स्वातंत्र्योत्तर काळात या लोकशाहीचा गळा घोटणारा अडीच वर्षांचा एक काळा कालखंड आला होता. आज जे नेते आणि जो पक्ष ‘राज्यघटना वाचवा’ म्हणून टाहो फोडत आहे, त्यांनीच भारतातील लोकशाहीच्या नरड्याला नख लावले होते. अर्थात ती तारीख होती २५ जून १९७५, ही तारीख भारताचं राजकारण,समाजकारण आणि इतिहास बदलवणारी ठरली. भारताच्या इतिहासातील एक काळा दिवस म्ह्णूनच याची ओळख. कारण याच दिवशी आयर्न लेडी इंदिरा गांधी यांनी देशात आणीबाणी लादली.
त्याकाळची परिस्थीती कशी होती बघा… अनेक शतकांच्या गुलामगिरीतून भारताला मिळालेल्या स्वातंत्र्याला अद्याप 30 वर्षेही पूर्ण झाली नव्हती. भारतातील लोकशाही अजूनही बाल्यावस्थेतच होती. केंद्रातच नव्हे, तर देशाच्या बहुतांश राज्यांमध्येही काँग्रेस पक्षाकडेच एकहाती सत्ता होती. पं. नेहरू हेच देशाचे एकमेव नेते होते. सबळ विरोधी पक्ष उभा राहिला नव्हता. नेहरूंच्या मृत्यूनंतर पंतप्रधान झालेल्या लालबहादूर शास्त्री यांनाही केवळ दोन वर्षांचा अल्प काळ मिळाला. त्यानंतर आयर्न लेडी इंदिरा गांधी पंतप्रधानपदी विराजमान झाल्या. मात्र पंतप्रधान इंदिरा गांधींच्या केवळ एका निर्णयामुळे त्यांच्या संपूर्ण राजकीय कारकिर्दीला गालबोट लागलं. अर्थातच तो निर्णय होता आणीबाणीचा… मात्र त्याला कारण ठरली १२ जून ही तारीख आणि न्यायमूर्ती जगमोहनलाल सिन्हा. त्यामुळे ही घटना नेमकी काय होती? न्यायमूर्ती सिन्हा यांचा रोल यामध्ये काय होता? (Emergency 1975)
१२ मे १९२० रोजी आग्रा येथे जन्मलेले सिन्हा यांनी आग्रा विद्यापीठातून कायद्याचे शिक्षण घेतले आणि १९४३ मध्ये बरेलीमध्ये कारकीर्द सुरू केली. १९५७ मध्ये ते उत्तर प्रदेश उच्च न्यायिक सेवेतील अधिकारी झाले आणि १९७० मध्ये त्यांना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून बढती मिळाली. एकीकडे सिन्हांना बढती मिळाली होती तर दुसरीकडे एक वर्ष लवकर लोकसभा निवडणुक घेण्याचा निर्णय इंदिरा गांधींनी घेतला. वास्तविक चौथ्या लोकसभेची मुदत मार्च १९७२ पर्यंत होती. लवकर निवडणुका घेऊन १९७१च्या लोकसभा निवडणुकीत इंदिरा गांधींनी उत्तर प्रदेशमधील रायबरेली मतदारसंघातून समाजवादी नेते राज नारायण यांचा पराभव केला आणि लोकसभा निवडणूक जिंकली.
मात्र राज नारायण यांनी या निवडणुकीला आव्हान दिलं आणि आरोप केला की इंदिरा गांधींनी निवडणूक कायद्याचे उल्लंघन केलं आहे. राजनारायण यांचा आरोप होता की, यशपाल कपूर हे सरकारी नोकर असतानाही त्यांनी इंदिरा गांधींच्या निवडणूक प्रचारात मदत केली होती आणि कायद्यानुसार हा भ्रष्टाचारच होतो. कारण कोणत्याही सरकारी अधिकाऱ्यांचा किंवा मालमत्तेचा वापर सत्ताधाऱ्यांना निवडणुकीसाठी करता येत नाही. त्यामुळे जर इंदिरा गांधी यांच्याबाबतीत ही गोष्ट सिद्ध झाली तर त्या चांगल्याच अडचणीत येणार होत्या. (Emergency 1975)
राजनारायण यांच्या या आरोपांवर न्यायनिवाडा करण्याची आणि तेही एका सीटिंग पंतप्रधानांच्या बाबतीत इतका महत्वाचा निर्णय घ्यावी लागण्याची हि पहिलीच वेळ होती. ही केस जगमोहनलाल सिन्हा यांच्याकडे डायरेक्ट आली नव्हती. ही याचिका सर्वप्रथम न्यायमूर्ती विल्यम ब्रोम यांच्यासमोर आली होती, जे उच्च न्यायालयातील शेवटचे ब्रिटिश न्यायाधीश होते. मात्र, डिसेंबर 1971 मध्ये ब्रोम निवृत्त झाले आणि त्यानंतर ही याचिका किमान दोन वेगवेगळ्या खंडपीठांपुढे गेली — न्यायमूर्ती बी. एन. लोकर आणि न्यायमूर्ती के. एन. श्रीवास्तव यांच्या समोर. त्यांच्या निवृत्तीनंतर ही याचिका 1975 च्या सुरुवातीला न्यायमूर्ती सिन्हा यांच्याकडे वर्ग करण्यात आली.
ही केस जरी हायप्रोफाइल असली तरी एका सामान्य केसला जे निकष लागू होतात तेच निकष लावून सिन्हा यांना केसचा निकाल द्यायचा होता आणि सिन्हा यांनी याची पूर्ण तयारीही केली होती. उदाहरणासाठी एक किस्साच पाहू. (Political News)
इंदिरा गांधी यांना या सुनावणीसाठी थेट न्यायालयात हजर राहावं लागेल असा आदेश होता. त्यामुळे किमान काही दिवस तरी त्यांना प्रत्यक्ष न्यायालयात यावं लागणार होतं. महत्वाचं म्हणजे इंदिरा गांधी उच्च न्यायालयात हजर राहण्याच्या एक दिवस आधी, न्यायमूर्ती सिन्हा यांनी न्यायालयीन कामकाजाची प्रतिष्ठा आणि न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्याचे पावित्र्य राखले जावे असे आदेश दिले. त्यानुसार न्यायालयात उपस्थित असलेल्या वकिलांना पंतप्रधान आल्यावर उभे राहू नये असे कडक निर्देश देण्यात आले होते, कारण प्रोटोकॉलनुसार, हा सन्मान फक्त न्यायाधीशांसाठी राखीव होता. सिन्हांच्या या निर्णयांची जोरदार चर्चाही होत होती. मात्र त्याचवेळी त्यांच्यावर दबावही वाढत होता. (Emergency 1975)
प्रयागराजच्या सिव्हिल लाईन्समध्ये न्यायाधीश सिन्हा राहत होते. त्यांच्या घरापर्यंत या प्रकरणाचे पडसाद उमटले. याबाबत न्यायमूर्ती सिन्हांचे दुसरे पुत्र, माजी न्यायमूर्ती विपिन सिन्हा यांनी त्या निकालापूर्वी आणि निकालानंतर कुटुंबाला आलेल्या अनुभवांची उजळणी केली. ते म्हणतात, “मी तेव्हा अकरावीत होतो आणि ते दिवस आमच्यासाठी खूपच कठीण होते. आम्हाला खूप शिव्या देणारे फोन येत होते, इतके की आम्ही वडिलांना फोनही उचलू द्यायचो नाही.”,कोर्टाची कार्यवाही झाल्यानंतर आणि निकाल लागण्याच्या काही दिवस आधी न्यायमूर्ती सिन्हा यांनी स्वतःला घरात बंद करून घेतलं. कोणत्याही राजकीय दबावापासून दूर राहण्यासाठी ते त्यांच्या घराच्या गॅलरीतही येत नसत. जे लोक भेटायला येत, त्यांना ते इंदोरला आहेत असं सांगितलं जायचं…
तणावाच्या या दिवसांनतर अखेर १२ जून १९७५ हा निकालाचा दिवस उजाडला कोर्टात निकालाचं वाचन सुरु झालं. अख्खा देश हा निकाल ऑल इंडिया रेडिओवर ऐकणार होतं. सिन्हांनी निकालाचं वाचन सुरु केलं… “प्रतिवादी क्र. १ (इंदिरा गांधी) या भ्रष्ट आचाराच्या दोषी आहेत… त्यामुळे त्या सहा वर्षांसाठी निवडणुक लढवण्यास अपात्र ठरतात…” असा निकाल दिला… सर्वत्र गदारोळ झाला. सिन्हांच्या निकालानं देशाचं राजकारण क्षणात बदललं, इंदिरा गांधींना पंतप्रधान पदावरून पायउतार व्हावं लागलं, मात्र अवघ्या १२ दिवसांसाठीच.. कारण त्यानंतर लगेचच सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती व्ही.आर. कृष्ण अय्यर यांनी या निर्णयावर अटीनिशी स्थगनादेश दिला. त्यामुळे इंदिरा गांधी पंतप्रधान म्हणून कायम राहू शकल्या. मात्र त्यांना संसदेच्या कामकाजात भाग घेता आला नाही. मग मात्र मुरब्बी राजकारणी असलेल्या इंदिरा गांधी यांनी यावर एक जालीम उपाय शोधला… अर्थात केवळ स्वत:ची सत्ता कायम राखण्यासाठीच… त्यांनी दुसऱ्याच दिवशी राज्यघटनेचा गळा घोटून लोकशाहीचा बळी दिला!!! (Emergency 1975)
इंदिरा गांधी यांनी २५ जून १९७५ रोजी देशावर आणीबाणी लादली आणि सार्‍या देशाचेच रूपांतर एका तुरुंगात करून टाकले. खरंतर देशावर फार मोठ संकट आलं किंवा देश दिवाळखोर झाला, तरच आणीबाणीसारखा निर्णय घेतला जातो. मात्र त्या स्थितीतही नागरिकांचे मूलभूत अधिकार सुरक्षित असतात. इथे मात्र इंदिरा गांधींनी भारतीयांचे मूलभूत अधिकारच रद्द केले. सर्व विरोधी नेत्यांना कोणत्याही सबळ कारणाशिवाय तुरुंगात डांबले आणि सर्व वृत्तपत्रांचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य रद्द केले. पुढे अडीच वर्षे आणीबाणी चालली मात्र आणीबाणी उठल्यानंतर झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत इंदिरा गांधी आणि त्यांच्या काँग्रेस पक्षाचा दारुण पराभव झाला आणि प्रथमच जनता पक्षाचं सरकार सत्तेत आलं.(Political News)
================
हे देखील वाचा : War : अखेर इराण आणि इस्राएलमधील युद्ध थांबले; ट्रम्प यांनी केली युद्धबंदीची घोषणा
================
इंदिरा गांधी यांच्या विरोधात केस जिंकलेले राज नारायण यांचे वकील ज्येष्ठ विधितज्ञ शांती भूषण हे भारताचे कायदा मंत्री झाले. त्यांनी न्यायमूर्ती सिन्हा यांना हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयात बदलीची ऑफर दिली, जिथे त्यांना मुख्य न्यायमूर्ती होण्याची संधी होती. मात्र नीतिमत्तेवर ठाम राहिलेल्या न्यायमूर्ती सिन्हा यांनी ही ऑफर नम्रपणे नाकारली. न्यायमुर्ती सिन्हा जेव्हा निवृत्त झाले तेव्हा त्यांच्या रिटायर्मेंटच्या भाषणातले शब्द होते -“आम्ही, या न्यायालयातील वकिल आणि न्यायाधीश, परस्पर सहकार्याने आणि प्रयत्नांनी, या न्यायालयाची प्रतिष्ठा, मर्यादा आणि सन्मान कोणत्याही किंमतीवर, सदैव टिकवून ठेवू…” आणि त्यांनी हे शब्द संपूर्ण आयुष्यभर तंतोतंत पाळले होते… (Emergency 1975)
न्यायमुर्तींचा एक निर्णय देशातील कायदा, लोकशाही बळकटीकरणासाठी जसा ऐतिहासिक ठरला… तसाच इंदिरा गांधींनी सत्तेसाठी लोकशाहीचा गळा घोटण्याचा घेतलेला आणीबाणीचा निर्णयही ऐतिहासिक ठरला. आज ज्या काँग्रेसने स्वतःच्या स्वार्थासाठी राज्यघटनेचा गैरवापर करून देशावर आणीबाणी लादली त्याच काँग्रेसकडून ‘राज्यघटना वाचवा’ म्हणून केली जाणारी निदर्शनं पाहता हा भारतीय लोकशाहीवरील क्रूर आणि विकृत विनोद म्हणावा लागेल!..
Latest Marathi News | News in Marathi | Live news Updates in Marathi on Trending Topics
