काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून केंद्र सरकारने 1960 साली झालेला सिंधू पाणी करार रद्द केला आहे. भारताच्या या कठोर निर्णयामुळे पाकिस्तानी अर्थव्यवस्थेचे कंबरडे मोडणार आहे. पाकिस्तानच्या पंजाब प्रांतामधील शेती याच सिंधू नदीच्या पाण्यावन अवलंबून आहे. शिवाय वीज प्रकल्प आणि कारखान्यांनाही आता टाळे लागणार आहे. पाकिस्तानमधील पंजाब प्रांत पूर्णपणे शेतीवर आधारित आहे. वास्तविक 1960 मध्ये झालेला हा सिंधू पाणी करार पाकिस्तान धार्जिणा असल्याचा आरोप अनेकवेळा करण्यात आला आहे. या करारामुळे पाकिस्तानला 80 टक्के फायदा झाला, आणि भारताला अवघा 20 टक्के फायदा झाला. हा सिंधू करार म्हणजे, तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरु यांच्या फसलेल्या धोरणाचा भाग असल्याची टिका करण्यात येते. या करारावर नेहरु आणि अयुब खान यांनी स्वाक्षरी केली त्यानंतर खुद्द नेहरुंच्या काँग्रेस पक्षातही नाराजी पसरल्याची माहिती पुढे आली आहे. (Sindhu River)
या कारारातून रावी, बियास आणि सतलज, सिंधू, झेलम आणि चिनाब या सहा नद्यांच्या पाण्याचे वाटप झाले. हा करार झाल्यावर काँग्रेसमधूनच या कराराविरुद्ध आवाज उठवण्यात आला. परंतु, पक्षावर असलेले पंडित नेहरू यांचे वर्चस्व पहाता कोणीही उघडपणे टिका करु शकले नाहीत. आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हा सिंधू करार स्थगित केल्यावर लेखक रामचंद्र गुहा यांचे ‘इंडिया आफ्टर गांधी’ हे पुस्तक चर्चेत आले आहे. या पुस्तकात रामचंद्र गुहा यांनी या सिंधू करारामुळे भारताचा किती तोटा झाला आणि पंडित नेहरुं यांनी सरदार वल्लभभाई पटेल यांचा सल्ला घेतला असता तर कसा भारताला कसा फायदा झाला असता, हे लिहिले आहे. सिंधू पाणी करार हा भारताच्या भूमिला कधीही लाभकारक ठरला नाही. या कराराची पाश्वभूमी थोडक्यात जाणून घेऊया. स्वातंत्र्यानंतर, 1947 मध्ये पंजाब प्रदेशातून निघणाऱ्या नद्यांच्या पाणी वाटपाचा प्रश्न गुंतागुंतीचा झाला. कारण तेव्हा पंजाब प्रांताचेही विभाजन झाले होते. 1948 भारताने पहिल्यांदाच या नद्यांचे पाणी थांबवले. (Latest News)
त्यानंतर पाकिस्तानने संयुक्त राष्ट्रांकडे धाव घेतली. 1954 मध्ये या प्रश्नमध्ये जागतिक बँकेनं मध्यस्थी सुरु केली. जागतिक व्यासपीठावर हा प्रश्न चर्चेतून सोडवावा यासाठी पंडित नेहरु यांनी आग्रह केला. त्यातूनच जागतिक बँकेच्या मध्यस्थीनं 19 सप्टेंबर 1960 मध्ये सिंधू करार झाला. यात 80 टक्के पाणी पाकिस्तानला देण्यात आले. नेहरुंच्या दृष्टिकोनातून हा करार भारताच्या उदारमतवादी विचारांचे प्रतिक झाला. मात्र या करारामुळे भारताचे किती नुकसान झाले, याबाबत रामचंद्र गुहा यांनी आपल्या पुस्तकात लिहिले आहे. त्यानुसार या करारामुळे खुद्द काँग्रेस पक्षात अस्वस्थता पसरली. पक्षातील मोठ्या नेत्यांच्या म्हणण्यानुसार सरदार पटेल पंतप्रधान असते तर नेहरूंना इतका अधिकार मिळाला नसता. आणि पटेल यांनी असा करार कधीही केला नसता. या करारानुसार, पश्चिमेकडील सिंधू, झेलम आणि चिनाब नद्यांचे पाणी पाकिस्तानला देण्यात आले. (Sindhu River)
या तीन नद्यांमध्ये 99 अब्ज घनमीटर पाणी आहे. तर भारताच्या बाजूने आलेल्या रावी, बियास आणि सतलज नद्यांमध्ये फक्त 41 अब्ज घनमीटर पाणी आहे. भारताची भौगोलिक स्थिती श्रेष्ठ असतांना भारताला या कराराचा स्वतःला काहीही चांगला फायदा करुन घेतला नाही. नेहरूंनी राष्ट्रीय हितांकडे दुर्लक्ष करून हा करार केल्याचेही रामचंद्र गुहा यांनी आपल्या पुस्तकात म्हटले आहे. पाकिस्तान सिंधू, चिनाब आणि झेलम नद्यांचे पाणी प्रामुख्याने शेती, पिण्याचे पाणी, जलविद्युत, औद्योगिक वापर, मत्स्यव्यवसाय आणि वाहतुकीसाठी वापरतो. पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था शेतीवर आधारित आहे. या शेतीसाठी सिंधू नदिचे पाणी हे जीवनदायी आहे. पाकिस्तानच्या पंजाव आणि सिंध प्रांतांमध्ये याच पाण्यापासून गहू, तांदूळ, कापूस, ऊस यासारखी पिके घेतली जातात. (Latest News)
शिवाय या नद्यांचे पाणी लाहोर, कराची आणि इस्लामाबाद सारख्या मोठ्या शहरांमध्ये रोजच्या पाणी पुरवठ्यासाठी वापरले जाते. शिवाय पाकिस्तानने या नद्यांवर धरणे आणि जलविद्युत प्रकल्प बांधले आहेत. झेलम नदीवर मंगला धरण असून सिंधू नदीवर तरबेला धरण आहे. या धरणांवरील जलविद्युत प्रकल्पामधून पाकिस्तान वीज निर्माण करतो. याशिवाय, या नद्यांचे पाणी कारखाने आणि औद्योगिक प्रकल्पामध्ये वापरले जाते. पाकिस्तानला या सिंधू पाणी वाटप कराराचा मोठा फायदा झाला. त्यावर भारताकडून अनेकदा टिका करण्यात आली. काही तज्ञांनी हा करार म्हणजे, नेहरुंच्या परराष्ट्र नितीमधील मोठी चूक असल्याचे सांगितले आहे. शिवाय हा करार एकतर्फी झाल्याचाही आरोप होतो. यातून भारताने सिंधू खोऱ्यातील पाण्याचे हक्क पाकिस्तानला दिलेच शिवाय नेहरूंनी सिंधू खोरे पाकिस्तानला भेट म्हणून दिल्याचेही बोलले जाते. सिंधू पाणी करार अनेकवेळा वादात सापडला आहे. (Sindhu River)
=======
हे देखील वाचा : Donald Trump : महासत्ता करणार भारताचे अनुकरण !
वयाच्या 20 व्या वर्षात मानसिक आरोग्याकडे लक्ष देणे का महत्वाचे?
=======
1965, 1971, 1999 च्या युद्धांमध्येही या सिंधू पाणी करारावर प्रश्नचिन्ह विचारण्यात आले आणि हा करार रद्द करण्याची मागणी झाली होती. मात्र यावेळी पहलगाव हल्ल्यामध्ये पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवाद्यांनी आपल्या सर्व सीमा ओलांडल्या आणि भारतानं पाकिस्तानच्या या जीवनवाहिनीवरच बोट ठेवलं आहे. भारताच्या या निर्णयामुळे पाकिस्तानच्या शेती आणि अर्थव्यवस्थेचे गंभीर नुकसान होणार आहे. भारताकडून हे पाऊल उचलल्यावर पाकिस्तानी सरकार जागं झालं आहे. पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ यांनी भारत एकतर्फीपणे सिंधू पाणी करार रद्द करू शकत नाही असे सांगितले आहे. मात्र भारत सरकार आता कुठल्याही दबावाला बळी पडणार नाही, हे उघड आहे. सिंधू पाणी करार स्थगित केल्यामुळे पाकिस्तानच्या शेती, पिण्याचे पाणी आणि वीज उत्पादनाला मोठा फटका बसणार आहे. येत्या आठवड्याभरातच यामुळे अवघं पाकिस्तान भारतानं एकही गोळी न चालवता, धाराशायी होणार आहे. (Latest News)
सई बने
