गेल्या अनेक वर्षांपासून महाराष्ट्रात नवीन जिल्ह्यांची निर्मिती करण्याचा मुद्दा चर्चेत आहे. राहून राहून हा मुद्दा सतत डोक वर काढत असतो. आता पुन्हा हा मुद्दा चर्चेत आला आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या ३६ जिल्ह्यांपैकी काही जिल्ह्यांचं विभाजन करून नवीन जिल्हे तयार होणार आहेत, अशा बातम्या व्हायरल होत आहेत. त्याशिवाय नवीन जिल्ह्यांची प्रस्तावित यादी सुद्धा व्हायरल होत आहे. या यादीचं सत्य काय आहे? हे जिल्हे का तयार केले जाणार आहेत? त्यामागचा हेतु काय असतो? व्हायरल होणाऱ्या प्रस्तावित यादीवरून आता महाराष्ट्रात निर्माण होणारे नवे जिल्हे कोणते असणार आहेत? हे सगळं जाणून घ्या …. (Maharashtra Districts)
मुळात प्रशासकीय सोयीसाठी आणि वाढत्या लोकसंख्येमुळे जिल्ह्यांची निर्मिती केली जाते. भारतात जिल्हे हे ब्रिटिश काळातील प्रशासकीय व्यवस्थेपासूनच अस्तित्वात आले आहेत. जिल्ह्यांमुळे त्या त्या विशिष्ट भागाचं प्रशासन आधिक सोयीस्कर आणि कार्यक्षम होतं. नवीन जिल्हे हे लोकांच्या फायद्यासाठी तयार केले जातात. एखाद्या जिल्ह्यात लोकसंख्या खूप जास्त आहे, त्या जिल्ह्याचं क्षेत्रफळ सुद्धा जास्त आहे. तर तिथे प्रशासनाला तत्परतेने कार्य करण्यास विलंब होऊ शकतो. सरकारी यंत्रणेचा कामाचा वेग मंदावू शकतो. अशावेळी त्या जिल्ह्यात विभाजन करून आणखी जिल्हा निर्माण करण्याची गरज भासते. (Politics)
जिल्ह्यांमध्ये तत्परतेने काम केल्याने लोकांच जीवनमान सुधारतं आणि त्या जिल्ह्याचा विकास होतो. सरकारी योजनांना राबवण्यात वेळ लागत नाही. त्याशिवाय विभाजन होऊन आणखी एक जिल्हा तयार झाला तर त्याच्या विकासासाठी विशेष आर्थिक पॅकेज सुद्धा मिळतं. याशिवाय नवीन महाविद्यालये आणि रुग्णालये उघडली जातात, तसेच इतर संसाधने विकसित केली जातात. त्यामुळे दुर्गम भागात किंवा जिल्ह्याच्या केंद्रापासून लांब राहणाऱ्या लोकांना जिल्ह्याच्या मुख्यालयापर्यंत पोहचणं सोपं होतं. (Maharashtra Districts)
याच उदाहरणचं घ्यायचं झालं तर आपण ठाणे जिल्ह्याचं घेऊ शकतो. ठाणे जिल्हा हा सर्वात जास्त लोकसंख्या असलेला जिल्हा आणि क्षेत्रफळाच्या दृष्टीनेही तेवढाच मोठा होता. त्यामुळे जिल्ह्याच्या सीमावर्ती भागात राहणाऱ्या लोकांना जिल्ह्याच्या मध्यवर्ती भागात येण्यास बराच प्रवास करावा लागायचा. त्यामुळे पालघर जिल्ह्याच्या निर्मितीची मागणी अनेक वर्षांपासून केली जातं होती. मग अखेर २०१४ साली ठाणे जिल्ह्याचं विभाजन होऊन पालघर हा जिल्हा अस्तित्वात आला. अशीच अहमदनगर जिल्ह्याचं, म्हणजेच आताच्या अहिल्यानगर जिल्ह्याच विभाजन करण्याची मागणी अनेक वर्ष केली जात आहे. कारण प्रशासकीयदृष्ट्या एवढ्या मोठ्या जिल्ह्याचा कारभार सुरळीत ठेवणं अवघड जात आहे. पण ही मागणी अजूनही पूर्ण झालेली नाही. (Politics)
आता मात्र महाराष्ट्रात नवीन निर्माण होणाऱ्या २१ जिल्ह्यांच्या प्रस्तावित यादीमध्ये अहिल्यानगर जिल्ह्यातून ३ नवीन जिल्हे निर्माण होणार असल्याची शक्यता वर्तवली आहे. अहिल्यानगर जिल्ह्याचं विभाजन होऊन शिर्डी, संगमनेर, श्रीरामपुर हे आणखी ३ नवीन जिल्हे निर्माण होऊ शकतात. त्याशिवाय सांगली, सातारा, सोलापूर या तिन्ही जिल्ह्यांचं काही क्षेत्रफळ एकत्र करून माणदेश हा नवा जिल्हा निर्माण केला जाऊ शकतो. तर नाशिकचं सुद्धा दोन भागामध्ये विभाजन होऊन आणखी २ जिल्हे निर्माण केले जाऊ शकतात, जे कळवण आणि मालेगाव हे असतील. ठाणे जिल्ह्याचंही अशाप्रकारे विभाजन होऊन आणखी २ जिल्हे निर्माण होतील, जे मीरा-भाईंदर आणि कल्याण म्हणून ओळखले जाणार आहेत. तर जळगावचं विभाजन होऊन भुसावळ, लातूरमध्ये उदगीर, बीडमध्ये अंबेजोगाई, नांदेडमध्ये किनवट, बुलढाण्यात खामगाव, पुण्यात बारामती, यवतमाळमध्ये पुसद, पालघरमध्ये जव्हार, अमरावतीमध्ये अचलपूर, भांडाऱ्यात साकोली, रत्नागिरीत मंडणगड, रायगडमध्ये महाड आणि गडचिरोलीत अहेरी हे नवीन जिल्हे निर्माण होण्याची शक्यता आहे. नवीन जिल्हे निर्माण जरी झाले तरी मूळ जिल्हा हा विभाजनांनंतर सुद्धा जिल्हाच राहीलं. (Maharashtra Districts)
पण ही प्रस्तावित यादी खरी आहे की खोटी याचा पुरावा नाही. कारण शासनातर्फे कोणतीही अधिकृत घोषणा किंवा यादी जाहीर झालेली नाही. नवीन जिल्ह्यांच्या मागण्यांचा अभ्यास करण्यासाठी २०१८ साली देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. तेव्हा या समिती समोर नवे २२ जिल्हे आणि ४९ नवे तालुके असा प्रस्ताव होता. त्यानंतर २०२३ साली हिवाळी अधिवेशनात यावर चर्चा झाली होती. असं असून सुद्धा नव्या जिल्ह्यांबाबत सरकारतर्फे अजूनतरी काही बोललं गेलं नाहीये. (Politics)
तसही नवा जिल्हा निर्माण करणं इतकं सोपं काम नाही. नवा जिल्हा निर्माण करण्याचा पहिला टप्पा म्हणजे त्याचा प्रस्ताव तयार करणं. मग सरकार या प्रस्तावाचं मूल्यांकन करतं. त्यात जिल्ह्याची आवश्यकता आणि त्याचा व्यावहारिक अभ्यास केला जातो. त्याशिवाय लोकसंख्या, भौगोलिक स्थिती, प्रशासनिक सुविधा आणि संसाधनांची उपलब्धता यावरही विचार केला जातो. सर्व सल्लामसलत आणि विचारविनिमय केल्यानंतर सरकार नवीन जिल्ह्याच्या सीमा ठरवतं आणि त्यानंतर राजपत्रात अधिसूचना जारी करतं. त्यानंतर, त्या जिल्ह्याच्या आवश्यक पायाभूत पायाभूतसुविधांची निर्मिती सुरू होते. यामध्ये प्रशासनिक कार्यालये, पोलिस स्टेशन, रुग्णालये, शाळा आणि इतर महत्वाच्या सुविधा उभारल्या जातात, त्यासाठी बजेट आणि जमीन ठरवली जाते. जसं कुटुंबामध्ये संपत्तीचे वाटप केलं जातं, तसंच सरकारला नव्या आणि जुन्या जिल्ह्यांच्या संपत्ती आणि संसाधनांचं वाटप कराव लागतं. हे काम पूर्ण झाल्यानंतर राज्यपाल किंवा केंद्र शासित प्रदेशांमध्ये गृह मंत्रालयाकडून मंजुरी घेतली जाते. आणि मग एवढं केल्यानंतर नव्या जिल्ह्याचा मार्ग मोकळा होतो. (Maharashtra Districts)
=====================
हे देखील वाचा : Saudi Arabia : तेलाचे साठे संपल्यावर मग देशाचे काय ?
=====================
१ मे १९६० रोजी जेव्हा महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाली, तेव्हा महाराष्ट्रात २६ जिल्हे होते. या २६ जिल्ह्यांचं विभाजन होऊन आणखी ९ जिल्हे तयार होण्यासाठी जवळपास २० वर्षांचा कालावधी लागला. त्यानंतर तयार झालेला सर्वात नवीन जिल्हा म्हणजे पालघर, जो २०१४ साली निर्माण झाला. सध्य स्थितीला महाराष्ट्रात ३६ जिल्हे आहेत, आणि त्यांच विभाजन होऊन नवीन २१ जिल्हे निर्माण होणार असल्याच्या बातम्या व्हायरल होत आहेत. या बातम्यानुसार या नवीन निर्माण होणाऱ्या जिल्ह्यांची सरकारतर्फे अधिकृत घोषणा २६ जानेवारीला होईल. पण गाजावाजाला मिळालेल्या माहितीनुसार, या नवीन जिल्ह्यांची घोषणा २६ जानेवारीला न होता, त्यासाठी आपल्याला आणखी काही काळ वाट पहावी लागणार आहे. (Politics)
