काँग्रेसचे सर्वोच्च नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी अमेरिकेत जाऊन केलेल्या वक्तव्यामुळे भारतीय जनता पक्षाला एक मोठी संधी मिळाली आहे. विशेष म्हणजे भाजप त्या संधीचा लाभ घेतानाही दिसत आहे. लोकसभा निवडणुकीतील अपयशामुळे खचलेल्या भाजपला या निमित्ताने आयते कोलीत मिळाले आहे. गेल्या दहा वर्षांमध्ये केवळ टीकेचा भडीमार सहन करणारा भाजप राहुल गांधी कसे बालिश आहेत आणि वावदूक वक्तव्ये करतात, एवढेच सांगू शकत होता. परंतु आता पहिल्यांदाच भाजपला आपल्या विरोधकाला मुद्द्यावर घेण्याची संधी मिळाली आहे. त्यामुळे भाजपच्या गोटात उत्साहाचे वारे वाहत असताना दिसले तर नवल नाही. (Bharatiya Janata Party)
राहुल गांधी नुकतेच अमेरिकेच्या दौऱ्यावर गेले होते. राहुल जेव्हा-जेव्हा परदेशात अशा अधिकृत दौऱ्यावर जातात तेव्हा तेथील काही संघटनांच्या वतीने त्यांच्याशी संवादाचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात येतो. एरवीही चित्रविचित्र वक्तव्य करण्यासाठी प्रसिद्ध असलेले राहुल गांधी अशा कार्यक्रमांमध्ये जास्तच वादग्रस्त वक्तव्य करताना दिसतात. मागे इंग्लंडला गेले असताना त्यांनी “भारत हे राष्ट्र नाही, तर राज्यांचा संघ आहे,” असे बोलून टीका ओढवून घेतली होती. अमेरिकेच्या दौऱ्यातही त्यांनी अशी दोन-चार वक्तव्य केली. त्यातील एक म्हणजे शीख व्यक्तींना पगडी घालून आणि कृपाण घेऊन गुरुद्वारात जायला भीती वाटते हे. आणखी एक वक्तव्य होते, की जेव्हा भारतात निष्पक्षपातीपणा प्रस्थापित होईल तेव्हा आरक्षण संपुष्टात येईल.
या दोन्ही वक्तव्यावरून जो व्हायचा तो वाद निर्माण झाला. पहिल्या वक्तव्याचा निषेध अगदी शीख समुदायानेही केला. या दुसऱ्या वक्तव्याचा मात्र राजकीय फायदा करून घ्यायचे भाजपने मनावर घेतलेले दिसते. म्हणूनच देशभरात राहुल यांच्या या वक्तव्याचा निषेध करण्याची मागणी करत भाजपचे कार्यकर्ते ठिकठिकाणी रस्त्यावर उतरलेले दिसत आहेत. महाराष्ट्रातही विविध ठिकाणी भाजपच्या नेते व कार्यकर्त्यांनी निदर्शने केली. “आरक्षण रद्द करण्याबाबत लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्याबद्दल त्यांनी देशाची आणि देशातील दलित समाजाची माफी मागावी, त्याशिवाय भारतीय जनता पार्टी स्वस्थ बसणार नाही,” असा इशारा भाजपच्या वतीने देण्यात आला. (Bharatiya Janata Party)
भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी अकोल्यात, राष्ट्रीय सचिव आ. पंकजाताई मुंडे, मुंबई अध्यक्ष आ. आशिष शेलार यांनी मुंबईत, ग्रामीण विकास मंत्री गिरीश महाजन, खा.स्मिता वाघ, आ. सुरेश भोळे, आ. संजय सावकारे यांनी जळगावात, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी पुण्यात , वन व सांस्कृतिक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी चंद्रपूर येथे, गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांनी छत्रपती संभाजीनगर येथे, माजी खासदार व राष्ट्रीय प्रवक्त्या डॉ. हिना गावीत, भाजपा प्रदेश सरचिटणीस विजय चौधरी यांनी नंदुरबार येथे या आंदोलनात सहभाग घेतला.
आरक्षणाच्या वक्तव्यावरून भाजप नेत्यांनी काँग्रेस आणि राहुलना घेरण्याला विशेष महत्त्व आहे. कारण, लोकसभा निवडणुकीत भाजपला 400 पेक्षा जास्त जागा मिळाल्या तर हे आरक्षण रद्द करतील, हा काँग्रेस व मित्रपक्षांचा निवडणूक प्रचारातील मुख्य मुद्दा होता. मागील तीन निवडणुकांमध्ये काँग्रेसला पहिल्यांदाच तीन आकडे जागा मिळाल्या, त्या यशामागे हाच मुद्दा होता. बहुतेक राजकीय निरीक्षकांनी असेच विश्लेषण केले आहे. काँग्रेस आणि सेक्युलर पक्षांचा प्रचार काही ठिकाणी प्रभावी ठरल्याने त्यांना यश मिळाले, हे देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह भाजप नेत्यांनी मान्य केले आहे. त्यामुळे त्याच मुद्द्यावर राहुल गांधी यांना आता त्याच मुद्द्यावरून घेण्याची रणनीती भाजपने आखलेली दिसते. (Bharatiya Janata Party)
हा विषय आणखी एका दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. भाजप हा शेठजी-भटजींचा अशी टीका त्याच्या स्थापनेपासूनच होत आली आहे. शिवाय, आरक्षणाचा विषय राजकीय, सामाजिक, आणि सांस्कृतिक वादविवादांमध्ये कायमच एक महत्त्वाची भूमिका बजावत आला आहे. अशात भाजपची मातृसंस्था मानल्या जाणाऱ्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी 2015 च्या बिहार विधानसभेच्या निवडणुकीपूर्वी एक वक्तव्य केले होते. त्याची मोठी किंमत भाजपला तेव्हा मोजावी लागली होती. आजही भाजप ती मोजत आहे. या दहा वर्षांचा सूड घेण्याची संधी भाजपला आता आली आहे.
मोहन भागवत यांचे आरक्षणाबाबत वक्तव्य :
ही गोष्ट आहे 2015 ची. बिहार निवडणुकीच्या काही महिने आधी संघाचे मुखपत्र मानले जाणाऱ्या ( परंतु संघ अधिकृतपणे मान्यता देत नसलेल्या) ऑर्गनायझर या साप्ताहिकाला भागवत यांनी मुलाखत दिली होती. त्यात आरक्षणासंदर्भात एका प्रश्नाला उत्तर देताना मोहन भागवत यांनी आरक्षण धोरणाचे पुनरावलोकन करण्याची गरज व्यक्त केली होती. त्यांच्या मते, आरक्षणाचे फायदे काही विशिष्ट वर्गांपुरते मर्यादित राहिले असून, त्याचा योग्य लाभ सर्व गरजूंपर्यंत पोहोचत नाही. “आरक्षण धोरणाच्या अंमलबजावणीचा फेरविचार करणे आणि त्यात आवश्यक बदल करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून त्याचा फायदा खऱ्या गरजू लोकांना मिळू शकेल,” असे ते म्हणाले होते. मात्र हा फेरविचार सरकारने किंवा राजकीय पक्षाने नाही तर त्या त्या समाज घटकांनीच करावा, हेही त्यांनी स्पष्ट केले होते.
भागवत यांच्या या विधानाने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडवली. आरक्षण हा भारतातील बहुतेक निवडणुकांमध्ये अत्यंत संवेदनशील मुद्दा असतोच. विशेषतः मागासलेल्या बिहारमध्ये त्याचा प्रभाव जरा जास्तच. बिहारमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांची संख्या लक्षणीय आहे, या समाजघटकांना आरक्षणाचा मोठा फायदाही झाला आहे. मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांचा संयुक्त जनता दल, लालूप्रसाद यादव यांचा राष्ट्रीय जनता दल आणि काँग्रेस या तीन पक्षांचे मुख्य मतदार हे तीन समाजघटक असल्याचे मानले जाते. विशेष म्हणजे त्यावेळी हे तिन्ही पक्ष एकत्रितपणे निवडणूक लढवत होते. महागठबंधन असे त्यांच्या युतीला नाव होते. केंद्रातील नरेंद्र मोदी यांचे सरकार येऊन केवळ एक वर्ष झाले होते. अशा वेळेस भागवत यांचे वक्तव्य आरक्षणाविरोधी असल्याचा प्रचार मोठ्या प्रमाणावर करण्यात आला. (Bharatiya Janata Party)
भागवत यांच्या वक्तव्यावर तातडीने राजकीय प्रतिक्रिया उमटल्या. बिहारमधील अनेक विरोधी पक्षांनी याचा फायदा घेत, आरक्षण मुद्द्यावरून भाजपला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केला. विशेषतः लालूप्रसाद यादव यांच्या राजदने आणि संयुक्त जनता दलाने हा मुद्दा उचलून धरला. नितीश कुमार यांनी तर भाजपविरोधी भूमिका घेत महागठबंधनच्या प्रचारात आरक्षणाचे रक्षण करण्याचे वचन दिले. भाजप आणि रा. स्व. संघ हे आरक्षणविरोधी असून मागासवर्गीय समाजाच्या हक्कांवर घाला घालण्याचा प्रयत्न करत आहेत, असे चित्र निर्माण करण्यात आले. त्या वातावरणाचा परिणाम आजही दिसून येतो. यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीप्रमाणेच विरोधकांनी या मुद्द्यावरून मोठ्या प्रमाणात निवडणूक प्रचारात राजकीय ध्रुवीकरण घडवून आणले. (Bharatiya Janata Party)
भागवत यांच्या वक्तव्याने ज्या सामाजिक वर्गांना आरक्षणाचा फायदा होतो, त्या वर्गांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली, आणि त्याचा फटका भाजपला बसला. लोकसभा निवडणुकीत विरोधकांचा मराठी प्रभावी ठरला, असे फडणवीस जे म्हणाले त्याला कारण ही पार्श्वभूमी आहे. भागवत यांच्या वक्तव्यानंतर भाजपने लगेचच यावर स्पष्टीकरण देण्याचा प्रयत्न केला. स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि इतर भाजप नेत्यांनी आरक्षण रद्द करण्याचा किंवा त्यात बदल करण्याचा कोणताही प्रस्ताव नसल्याचा खुलासा केला. मात्र त्याचा उपयोग झाला नाही. मागासवर्गीय, अनुसूचित जाती-जमाती आणि मुस्लिम मतदारांचा पाठिंबा मिळालेल्या महागठबंधनने मोठा विजय मिळवला. बिहार विधानसभा निवडणुकीचा निकाल भाजपसाठी निराशाजनक ठरला. (Bharatiya Janata Party)
====================
हे देखील वाचा : लढाईची रंजकता !
================
कधी कधी सामाजिक मुद्द्यांवरील वक्तव्यांचा राजकीय परिणाम किती मोठा असू शकतो, याचे मोहन भागवत यांचे वक्तव्य हे एक उत्तम उदाहरण आहे. ही गोष्ट भाजीपाला जेवढी समजते तेवढी अन्य कोणाला समजणार? कारण 2015 ची ती बिहार विधानसभेचे निवडणूक आणि 2024 ची लोकसभा निवडणूक अशा दोन निवडणुकीत भाजपला त्याची प्रचिती आली आहे. फक्त भाजपला हा डाव उलटवण्याची संधी मिळत नव्हती. ती या निमित्ताने राहुल गांधी यांनी दिली आहे. दहा वर्षांचा राजकीय डाव उलटविण्याच्या बेतात भाजप आहे. अशा रीतीने दहा वर्षांचे एक राजकीय वर्तुळ पूर्ण झाले आहे. (Bharatiya Janata Party)
