एलएसीवर यांगत्से परिसरात भारतीय आणि चीन सैन्यात झालेल्या झटापटीनंतर पुन्हा एकदा भारताचा चीन सोबत सीमा वाद अधिक चिघळताना दिसून येत आहे. अरुणाचल प्रदेशात भारतीय सैन्याने चीनच्या सैनिकांनी केलेल्या झटापटीनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक बैठक बोलावली होती. सैन्याच्या सुत्रानुसार, ९ डिसेंबरला ३०० हून अधिक चीनी सैनिकांनी १७ हजार फूट उंचीवर भारतीच्या शिखराच्या दिशेने पुढे येण्याचा प्रयत्न केला. दरम्यान, भारतीय सैनिकांनी त्यांना तेथून माघार घेण्यास भाग पाडले.(India-China Dispute)
चीन कडून अरुणाचल प्रदेशाला दक्षिण तिब्बेटचा हिस्सा सांगून आपला दावा करतो. चीनने गेल्या वर्षातच अरुणाचल प्रदेशातील १५ परिसरांची नावे बदलली होती. भारत सरकारने यावर कठोर निराशा व्यक्त केली होती. भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने यावर तीव्र प्रतिक्रिया देत असे म्हटले की, अरुणाचल प्रदेश हा भारताचा अभिन्न हिस्सा आहे आणि राहील. चीनने एप्रिल २०१७ मध्ये सुद्धा अशा प्रकारे नाव बदलण्याचा प्रयत्न केला होता.
अरुणाचल प्रदेशात चीनसोबत नक्की काय आहे सीमा वाद?
अरुणाचल प्रदेशासंदर्भात भारत आणि चीन मध्ये दीर्घकाळापासून वाद सुरु आहे. भारताची चीन सोबत जवळजवळ ३५०० किमी लांब सीमा लागते. याला एसएसी असे म्हटले जाते. अरुणाचल प्रदेशाला चीन हा दक्षिण तिब्बेटचा हिस्सा असल्याचे सांगत आपली जमीन असल्याचा दावा करतो. तिब्बेटवर सुद्धा हल्ला करुन चीनने १९५० मध्ये आपले केले होते. भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाच्यानुसार, चीन अरुणाचल प्रदेशाच्या जवळ ९० हजार वर्ग किमीवर आपला दावा करतो.
चीनमध्ये सीमेची विभागणी तीन सेक्टरमध्ये करण्यात आली आहे. पहिली पूर्व, दुसरी मध्य आणि तिसरी पश्चिम. अरुणाचल प्रदेश आणि सिक्किम ईस्टर्न म्हणजेच पूर्व सेक्टरच्या सीमेलगत येते. याची लांबी १३४६ किमी आहे. उत्तराखंड आणि हिमाचल मिडल सेक्टरमध्ये तर लद्दाख पश्चिम सेक्टरमध्ये चीनसोबत सीमा विभागतो.
चीन आणि भारतामध्ये मॅकमोहन रेषेला आंतरराष्ट्रीय सीमा मानले जाते. आंतरराष्ट्रीय मानचित्रात सुद्धा अरुणाचल प्रदेशाला भारताचा हिस्सा मानले गेले आहे, मात्र चीन यावर नकार देत दावा करतो की, तिब्बेटचा दक्षिण हिस्सा अरुणचल प्रदेशावर भारताना ताबा मिळवला आहे. तवांग मठ सुद्धा अरुणाचल प्रदेशात आहे. जेथे सहाव्या दलाई लामा यांचा जन्म १६८३ मध्ये झाला होता.(India-China Dispute)
१९१२ पर्यंत कोणतीही सीमा रेषा नव्हती
खरंतर १९१२ पर्यंत भारत आणि तिब्बेटमध्ये कोणतीही सीमा रेषा नव्हती. कारण हे क्षेत्र कधीच मुघल किंवा इंग्रजांच्या ताब्यात होते, मात्र १९१४ मध्ये अरुणाचल प्रदेशात प्रसिद्ध बुद्ध स्थळ तवांग मठ मिळाल्यानंतर सीमा निर्धारित करण्याचा निर्णय घेतला गेला. त्यानंतर ९१४ मध्ये शिमला करारानुसार तिब्बेट, चीन आणि ब्रिटीश अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत सीमा निर्धारित कऱण्याचा निर्णय झाला. शिमला करारात सुद्धा चीनने प्रत्येक वेळी तिब्बेटला स्वतंत्र देश मानले नाही. तो कमकुवत राष्ट्र असल्याचे मानत ब्रिटिश इंग्रजांनी त्याला दक्षिण तिब्बेट आणि तवांगला भारतात एकत्रित करण्याचा निर्णय घेतला.
दक्षिण तिब्बेट आणि तवांगला भारतात एकत्रित करण्यामुळे नाराज झालेल्या चीनने त्यावर बहिष्कार टाकला. दरम्यान, तेथील नागरिकांनी त्याचा स्विकार केला. नंतर चीनने १९५० मध्ये तिब्बेटवर हल्ला करुन तो आपल्यात सामील केला. खरंतर तिब्बेटमध्ये बुद्ध धर्माचे अधिक अनुयायी होती. त्यामुळे चीन नेहमीच सांगत आला की, बुद्धांच्या दृष्टीने महत्वपूर्ण स्थळ तवांग मठावर त्यांचा अधिकार आहे. त्यामुळेच चीन वारंवार अरुणाचल प्रदेशाला चीनचा हिस्सा असल्याचे सांगतो.
हे देखील वाचा- नक्की काय आहे महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा वाद, जाणून घ्या
भारताने दिली होती तीव्र प्रतिक्रिया
डिसेंबर २०२१ मध्ये चीनी कम्युनिस्ट पार्टीचा मुखवटा मानल्या जाणाऱ्या ग्लोबल टाइम्सच्या एका रिपोर्टमध्ये असे म्हटले होते की, चीन सरकराने अरुणाचल प्रदेशातील १५ परिसरांना चीनी, तिब्बेटीयन आणि रोमन नावं दिली. रिपोर्ट्समध्ये ग्लोबल टाइम्सने दावा केला होता की, चीनच्या जांगनान (अरुणाच प्रदेशाचे चीनी नाव) येथील रहिवाशी ठिकाणं, नदी आणि डोंगरांसह एकूण १५ परिसरांची नाव बदलली गेली. यापूर्वी सुद्धा चीनने अरुणाचल प्रदेशाचे नाव बदलण्याचा चीनने प्रयत्न केला होता असे परराष्ट्र मंत्रालयाच्या अरिंदम बागची यांनी म्हटले होते. फक्त नाव दिल्याने त्यामागील तथ्य बदलणार नाही असे ही त्यांनी म्हटले होते.
