भारताची राजधानी दिल्लीतीली ऐतिसाहिक जामा मस्जिदीत (Jama Masjid) मुलींना प्रवेश बंद करण्यात आला आहे. मस्जिदीच्या प्रबंधकांनी तिन्ही एन्ट्री गेटवर एक नोटीस बोर्ड लावले आहे. ज्यामध्ये असे लिहिले गेले आहे की, जामा मस्जिदमध्ये मुलींना एकटे येण्यास बंदी असणार आहे. म्हणजेच मुलीसह जर एखादा पुरुष पालक नसेल तर त्यांना मस्जिदीत प्रवेश मिळणार नाही. यावरुन आता वाद वाढत चालला आहे. दिल्लीतील महिला आयोगाच्या अध्यक्षा स्वाति मालीवाल यांनी जामा मस्जिदीच्या प्रबंधकांच्या या निर्णयावर टीका केली आहे. त्यांनी असे म्हटले की, मुख्य इमाम यांना नोटीस जारी करण्यास सांगितले आहे. त्यांनी ट्विट केले की, जामा मस्जिदीत महिलांची एन्ट्री न देण्याचा निर्णय अगदी चुकीचा आहे. जेवढा हक्क पुरुषांच्या इबादतेचा आहे तेवढाच हक्क महिलांना सुद्धा आहे. मी जामा मस्जिदीला नोटीस जारी करत आहे. अशा प्रकारे महिलांना एन्ट्री न देण्याचा अधिकार कोणालाही नाही आहे.
जामा मस्जिदीचे शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी यांनी स्पष्ट केले आहे की, नमाज पठणासाठी येणाऱ्या महिलांना रोखले जाणार नाही. पुढे त्यांनी असे म्हटले की, अशा तक्रारी येत आहेत की मुली आपल्या प्रियकरांसोबत मस्जिदमध्ये येतात. जर एखाद्या महिलेला मस्जिदमध्ये यायचे असेल तर तिने आपल्या पालकांसह किंवा नवऱ्यासोबत यावे. पण फक्त नमाज पठणासाठी येत असेल तर रोखले जाणार नाही.
जामा मस्जिदीचे (Jama Masjid) पीआरओ सबीउल्लाह खान यांनी असे म्हटले की, महिलांना प्रवेश बंद नाही. पण जेव्हा तरुणी एकट्या येतात तेव्हा त्या विचित्र पद्धतीने वागतात. व्हिडिओ शूट करतात. ते रोखण्यासाठी बंदी घालण्यात आली आहे. परिवार आणि विवाहित जोडप्यांना बंदी नाही. धार्मिक स्थलांना अयोग्य ठिकाण बनवायचे नाही. त्यामुळेच बंदी आहे. बहुतांश मुस्लिम धर्मगुरु यांच्या मते, इबादतेसंदर्भात इस्लामिक महिला-पुरुष मध्ये कोणताही फरक केला जात नाही. महिलांना सुद्धा त्याच पद्धतीने इबादतेचा हक्क आहे. जसे की, पुरुषांना आहे. मक्का, मदीना आणि यरुशलमची अल अक्सा मस्जिदीत महिलांना प्रवेश बंदी नाही. दरम्यान, भारतातील काही मस्जिदीत महिलांना प्रवेश दिला जात नाही.
हे देखील वाचा- ज्ञानव्यापी प्रकरणी कार्बन डेटिंगची मागणी का केली जातेय?
या संदर्भात सुप्रीम कोर्टात एक जनहित याचिका लांबली गेली आहे. पुण्यातील एका मुस्लिम दांपत्य जुबेर पीरजादे आणि तिचा नवरा जुबेर अहमद पीरजादे यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. पीआयएलमध्ये अशी मागणी करण्यात आली आहे की, देशभरातील मस्जिदीत महिलांना प्रवेश दिला जावा. कारण त्यांना बंदी घालणे असंवैधानिक आहे. समानतेचा अधिकार आणि जेंडर जस्टिसचे उल्लंघन आहे. याचिकेत असे म्हटले आहे की, काही मस्जिदीत महिलांना नमाज पठणासाठी वेगळी जागा आहे. मात्र देशातील बहुतांश मस्जिदीत ही सुविधा नाही.
