मराठी शाळांचा बृहतआराखडा, अमराठी शाळांमधील अध्यापन, मराठी शाळांच्या इतर तातडीच्या प्रश्नांवर लवकरच बैठक घेऊन ठोस निर्णय घेऊ असे आश्वासन शालेय शिक्षणमंत्री वर्षाताई गायकवाड यांनी अभिनेत्री व मराठी शाळांच्या सदिच्छादूत तसेच मराठी अभ्यास केंद्राचे कार्यकर्ते यांना दिले. मराठी शाळांच्या सदिच्छादूत व अभिनेत्री चिन्मयी सुमीत यांच्या पुढाकाराने शिक्षण मंत्री मा. वर्षाताई गायकवाड यांच्यासोबत बैठकीचे आयोजन केले होते.यावेळी मराठी अभ्यास केंद्राचे आनंद भडारे,साधना गोरे व सुशिल शेजुळे उपस्थित होते.
कोरोनाच्या काळात एकूणच शिक्षणव्यवहारावर विपरीत परिणाम होत असताना महाराष्ट्रातील मराठी शाळांची स्थिती अधिकच चिंताजनक बनली आहे. मराठी शाळांपुढील प्रलंबित प्रश्न तसेच खितपत पडले आहेत.परंतु, परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ नये यासाठी मराठी अभ्यास केंद्राने चिन्मयी सुमीत यांच्या नेतृत्वाखाली शालेय शिक्षण मंत्र्यांची भेट घेऊन मागण्यांचे निवेदन सादर केले. यावेळी सकारात्मक चर्चा झाली.
शिक्षण मंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात बृहतआराखड्यातील मराठी शाळांना मान्यता देणे, अनिर्बंध इंग्रजीकरणाला लगाम घालणे, मराठी शाळांच्या अनुदानाबाबत निर्णय घेणे, मराठी विषयाच्या अनिवार्यतेची कठोर अंमलबजावणी करणे, शिक्षक भरती, मराठी शाळांचे माध्यमांतर होऊ नये यासाठी मराठी शाळा संरक्षण कायदा करणे या महत्त्वाच्या मागण्यांचा समावेश आहे.
शिक्षणहक्क कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी २००९ च्या मंत्रिमंडळात मराठी शाळांचा बृहतआराखडा तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.लाखो रू.खर्च करून २०१२-२०१३ मध्ये माध्यमिकसाठी ऑॉनलाईन प्रस्ताव सादर केले होते.मराठी शाळा काढण्यासाठी लाखो रू.खर्च केलेल्या संस्थाचालकांना न्याय मिळायला हवा. मागील व विद्यमान सरकारमधील जवळपास २४ आमदार,खासदार व मंत्री यांनी या शाळांना मान्यता मिळावी यासाठी केंद्राने सरकारकडे पत्रव्यवहार केलेला आहे.
अनिर्बंध इंग्रजीकरणाला लगाम घालून मराठी शाळांना मान्यता देताना होणारा अन्याय दूर करावा अशी केंद्राची मागणी आहे.गेल्या काही वर्षात मान्यता दिलेल्या इंग्रजी शाळांची संख्या प्रचंड असून त्या तुलनेत महाराष्ट्रात बऱ्याच ठिकाणी मराठी शाळांची गरज असतांना शासन त्यांना मान्यता देताना हात आखडता घेते याकडेही शासनाचे लक्ष वेधण्यात आले.
मराठी शाळांच्या अनुदानाबाबत निर्णय व्हायला हवा अशीही केंद्राची मागणी आहे.कारण शासनाने अनुदान देणे थांबविण्याचे धोरण अवलंबविल्यामुळे शाळांमधील कर्मचाऱ्यांची परिस्थिती बिकट झाली आहे. आज राज्यातील अनेक शाळांमध्ये अत्यावश्यक असलेल्या सोयी-सुविधांचा अभाव आहे. यामुळे शैक्षणिक दर्जाही खालावतो आहे. स्वयंअर्थसहाय्यित कायद्यातही सुधारणा व्हायला हवी अशी केंद्राची भूमिका आहे.
सरकारने सर्व माध्यमाच्या शाळांत मराठी विषयाचे अध्यापन सक्तीचे करण्याबाबतचे धोरण स्वीकारले त्याचे स्वागतच आहे. मराठी अभ्यास केंद्राने ही मागणी मागील काही वर्षांपासून लावून धरली होती. पण यातूनही पळवाटा शोधणाऱ्या संस्था किंवा मंडळे निदर्शनास येत असतील तर त्यांना न जुमानता शासनाने याची कठोर अंमलबजावणी करायला हवी असे केंद्राचे म्हणणे आहे.
मागील काही वर्षात शिक्षक भरती केलेली नाही. त्यामुळे शाळांपुढच्या अडचणी वाढल्या आहेत. मुले गुणवत्तापूर्ण शिक्षणापासून वंचित राहात आहेत. तसेच शिक्षक भरती होण्याची वाट पाहणाऱ्या उमेदवारांची स्वप्ने धुळीस मिळत असून त्यांची परिस्थिती हलाकीची बनली आहे.
अलीकडेच अनुदानित मराठी माध्यमाच्या शाळा ह्या सरसकट अनुदानासहित इंग्रजी माध्यमात रूपांतरित करण्याची मागणी पुढे आली होती.त्याला केंद्राने प्रखर विरोध केला होता. मात्र पुढे तो प्रस्ताव मागे घेण्यात आला. परंतु, असा प्रस्ताव पुन्हा येऊन भविष्यात कोणत्याही मराठी शाळेचे माध्यम बदलण्याची परवानगी दिली जाऊ नये यासाठी मराठी शाळा संरक्षण कायदा करण्याची गरज मराठी अभ्यास केंद्राला वाटते.
या सहा मागण्यांचा सरकारने गांभीर्याने विचार करावा अशी विनंती मराठी अभ्यास केंद्राचे अध्यक्ष डॉ.प्रकाश परब,मराठी शाळांच्या सदिच्छादूत व अभिनेत्री चिन्मयी सुमीत व आम्ही शिक्षकचे समन्वयक सुशील शेजुळे यांनी केली आहे. राज्य सरकार याबाबत सकारात्मक असल्याचे शालेय शिक्षण मंत्र्यांनी सांगितले.
