Rules for rajyasabha members- सध्या सुरु असलेल्या मान्सून सत्रा दरम्यान राज्यसभेत पाच विरोधी पक्षांच्या १९ खासदारांचे नुकतेच एका आठवड्यासाठी निलंबन करण्यात आले. या कारवाईमुळे विरोधी पक्षाकडून नाराजी व्यक्त केली जात आहे. परंतु राज्यसभेचे असे काही नियमत आहेत ज्यांचे पालन करणे हे राज्यसभेच्या सदस्यांना अनिवार्य असते. त्याचसोबत अशा काही गोष्टी ज्या राज्यसभेत केल्या जाऊ शकत नाहीत. राज्यसभेच्या खासदारांनी नक्की काय केले पाहिजे किंवा काय करु नये या संदर्भात एक नियमावली तयार करण्यात आली आहे.
राज्यसभेच्या नियमावलीनुसार प्रत्येक खासदाराला अशावेळी दिली जाते जेव्हा त्याची राज्यासभेसाठी निवड होते. खरंतर राज्यसभेच्या सभापतींनी नियम २५६ अंतर्गत १२ खासदारांचे निलंबन केले आहे. त्यांना अखेरच्या दिवशी हिंसा आणि सुरक्षारक्षांच्या प्रति हिंसात्मक वागणूक केल्याच्या कारणास्तव अनुशासात्मक कारवाईचा सामना करावा लागत आहे. आपल्याला माहिती आहे की, राज्यसभेच्या नियमावली नुसार ते कोणत्या अशा ९ गोष्टी आहेत जे राज्यसभेचे सदस्य उच्च सदनात करु शकत नाहीत. पण त्यांनी तसे केल्यास त्यांच्या विरोधाक कारवाई केली जाते. काही गोष्टी अशा सुद्धा आहेत ज्या त्यांनी केल्या पाहिजेत अशी अपेक्षा ही केली जाते.

राज्यसभेच्या खासदारांना पुढील नियम पाळावे लागतात
-असे पुस्तक, वृत्तपत्र किंवा पत्र वाचणार नाही ज्याचा राज्यसभेच्या कार्यवाहीशी काही ही संबंध नसतो.
-एखादा सदस्य भाषण देत असेल त्याच्या मध्ये अडथळा आणणे किंवा आवाज करणे किंवा अयोग्य पद्धतीने अडथळा आणू नये.
-राज्यसभेत प्रवेश करताना किंवा बाहेर जाताना, आपल्या जागेवर बसताना किंवा उठताना सुद्धा अध्यक्षांच्या प्रति नमन करावे
-जेव्हा अध्यक्ष किंवा अन्य सदस्य भाषण देत असेल तर त्याच्या मधून जाऊ नये
-जेव्हा सभापति राज्यसभेला संबोधित करत असतात तेव्हा त्यांनी बाहेर निघून जाऊ नये
-नेहमी अध्यक्षांना संबोधित करावे
-राज्यसभेला संबोधित करताना आपल्या ठिकाणीच राहिल
-जेव्हा तो राज्यसभेत बोलत नसेल तर त्याने शांत रहावे
-कार्यवाही मध्ये बाधा आणू नये. हल्ला करु नये. अडथळा आणू नये. जेव्हा राज्यसभेत भाषण दिले जात असेल तेव्हा त्यांच्यावर टीका-टिप्पणी करणार नाही (Rules for rajyasabha members)
हे देखील वाचा- प्रायव्हेट मेंबर बिल म्हणजे काय? संसदेत कशा प्रकारे सादर केले जाते
बहुतांशवेळा या नियमांची पायमल्ली होतेच
जेव्हा हे नियम बनवले जातात तेव्हा आपण पाहतो की, राज्यसभेच्या कार्यवाही दरम्यान सर्व नियमांची पायमल्लीच केली जाते. शिस्तीच्या दृष्टीने जर सदस्य हे नियम हलक्यात घेत असतील तर त्याकडे दुर्लक्ष केले जात नाही. परंतु अधिक गदारोळ केल्यास किंवा तोडफोड केल्यानंतर कारवाई केली जाते.