देशाला इंग्रजांपासून स्वातंत्र्य तर मिळाले होते. मात्र त्याचवेळी एक मोठी समस्या सुद्धा उद्भवली होती. ती म्हणजे राज्यांचे विलिकरण. ऐकेकाळी भारत आणि पाकिस्तान मध्ये कोणत्या-कोणत्या राज्यांचे विलिय होणार हा मोठा प्रश्न होता. देशात बहुतांश राज्यांनी भारतात विलिकरण होण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र असेच एक राज्य होते कश्मीर. तर तेच कश्मीर ज्याबद्दल आजही भारत आणि पाकिस्तान दरम्यान परिस्थिती सामान्य नाही.(13th August 1947 History)
भारतात राज्यांचे विलिकरण करण्यावर लगाम लावण्याचे काम सरदार वल्लभ भाई पटेल यांना दिले गेले होते. जेव्हा राज्यांच्या विलियाची बाब समोर आली तेव्हा कश्मीर मधील राजा हरी सिंह यांनी आपले राज्य वेगळे आणि स्वतंत्र असावे असे म्हटले. तो आपल्या या निर्णयावरच ठाम राहिला. तो असे मानत होता की, जर जम्मू-कश्मीरचे पाकिस्तानात विलय झाल्यास जम्मू मधील हिंदू जनतेसोबत अन्याय होईल. तर कश्मीरचे जर भारतात विलय झाल्यास मुस्लिमांसोबत अन्याय होईल. हेच कारण होते की, त्यांना आपले राज्य स्वतंत्र ठेवायचे होते.
समस्येवर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न
अशा स्थितीत तोडगा काढण्याचा प्रयत्न ही करण्यात आला. दरम्यान, लॉर्ड माउंटबेन यांनी राजा हरी सिंह यांच्यासोबत खुप आधीच चर्चा करुन असे म्हटले होते की, राज्याचा विलय पाकिस्तानात केल्यास तर भारताला कोणतीही समस्या नाही. या गोष्टी उल्लेख माउंटबेनचे राजकीय सल्लागार राहिलेल्या वीपी मेनन यांनी आपले पुस्तक इंटिग्रेशन ऑफ द इंडिया स्टेट्स मधअये सुद्धा केला आहे.
सरदार पटेन यांनी हैदराबाद ऐवजी कश्मीरचा विलय पाकिस्तानात व्हावा असे ठरवले होते. मात्र १३ सप्टेंबरला असे काही झाले की ही पूर्ण योजनाच बदलली गेली.
अखेर तो दिवस आला जेव्हा कठोर निर्णय घेतला गेला
१३ सप्टेंबर १९४७ चा दिवस. पहाटेच्याच वेळी पटेल यांनी तत्कालीन संरक्षण मंत्री बलदेव सिंह यांना एक पत्र लिहिले. त्यात त्यांनी असे म्हटले होते की, कश्मीर पाकिस्तानात विलय केला जाऊ शकतो. या दरम्यान त्यांना असे ही कळले की, पाकिस्तानने आपल्या देशात जूनागढच्या विलिकरणासाठी परवानगी दिली आहे. यावर ते नाराज झाले.(13th August 1947 History)
त्यांनी असे म्हटले होते की, जर पाकिस्तान हिंदू लोकसंख्या असलेल्या मुस्लिम राजकर्त्यांच्या राज्याला हिस्सा बनवू शकतो तर भारत मुस्लिम लोकसंख्या असलेल्या हिंदू राज्यकर्त्यांना कश्मीर राज्याचा हिस्सा का बनवू शकत नाही. त्याच दिवशी भारतात कश्मीरचा विलिय करण्याचे पटेल यांचे लक्ष्य झाले.
हे देखील वाचा- 200 दिवसानंतरही सुरु असणाऱ्या रशिया – युक्रेन युद्धाचं भविष्य काय?
वर्ष १९५७ मध्ये कश्मीरच्या इतिहासात मोठा बदल झाला. १९५७ मध्ये महाराजाद्वारे कश्मीर भारतात विलय होण्यासासाठी परवानगी दिली गेली. असे झाल्यानंतर जम्मू-कश्मीरचे संविधान लागू झाले. संविधान सभा भंग झाली. त्याची जागा विधानसभेने घेतली. अशा प्रकारे राज्यातील संविधानात जम्मू-कश्मीरला भारताचा हिस्सा असल्याचे सांगितले गेले. हे २६ जानेवारी १९५७ रोजी लागू केले गेले.
