एक आक्रमक आणि लढाऊ नेता अशी महाराष्ट्राला ओळख असणाऱ्या नारायण राणे यांची राजकीय कारकीर्द सुरू झाली ती शिवसैनिक म्हणून. शिवसेनेत त्यांच्या नेतृत्वगुणांना बहर आला आणि ते मुख्यमंत्रिपदापर्यंत मजल मारू शकले. राणे हे भाजप-शिवसेना युती शासनातील दुसरे मुख्यमंत्री ठरले. १ फेब्रुवारी १९९९ ते १७ ऑक्टोबर १९९९ या अल्प काळासाठी ते मुख्यमंत्रिपदावर राहिले असले, तरी या काळात त्यांनी आपल्यातील नेत्याची, उत्तम प्रशासकाची जाणीव संपूर्ण राज्याला करून दिली. त्यांच्या याच कारकिर्दीमुळे राणे हे सतत मुख्यमंत्रिपदाच्या शर्यतीमधील आघाडीचे नाव राहिले.
कोकणातील कणकवली येथील वरवंडे येथे जन्मलेल्या राणे यांचा राजकीय प्रवास प्रथमपासून संघर्षमय राहिला आहे. १९७० मध्ये शालांत परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर त्यांनी १४ वर्षे विक्रीकर खात्यात कारकून म्हणून नोकरी केली. याच काळात ते शिवसेनेत दाखल झाले. १९८४ पासून त्यांची खरी राजकीय कारकीर्द सुरू झाली. १९८५ ते ९१ पर्यंत बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे ते नगरसेवक होते. याच काळात ‘बेस्ट’ चे अध्यक्षपद भूषविण्याचा मानही त्यांना मिळाला. ‘बेस्ट’मध्ये भारतीय कामगार सेनेची सुरुवात करण्यात त्यांचा हातभार होता. शिवसेनेतील एक आघाडीचा नेता म्हणून पक्षात दबदबा होता. १९९० मध्ये शिवसेनेच्या तिकिटावर ते ‘मालवण’ विधानसभा मतदारसंघातून विजयी झाले. त्यानंतर त्यांनी विधानसभेच्या सर्व निवडणुका जिंकून आपले वर्चस्व सिद्ध केले.
१९९५ मध्ये राज्यात भाजप-शिवसेना युती सत्तेवर आली. महाराष्ट्रात प्रथमच सत्तेत आलेल्या पहिल्या बिगर काँग्रेसी सरकारच्या मंत्रिमंडळात राणे १५ जून १९९६ मध्ये महसूलमंत्री झाले. भाजपचे नेते गोपीनाथ मुंडे यांच्यासोबत राणे यांचे मैत्रीपूर्ण संबंध होते. या संबंधामुळे वेळोवेळी भाजप-शिवसेना युतीतील तणाव दूर करण्यास मदत झाली. महसूलमंत्री म्हणून त्यांनी प्रशासनावर पकड ठेवली. त्यामुळे त्यांचा अधिकाऱ्यांवर कायम वचक होता. गिरीश व्यास प्रकरणी मनोहर जोशी यांना मुख्यमंत्रिपदावरून पायउतार व्हावे लागले. त्या वेळी नेतेपदासाठी राणे यांचे नाव पुढे आले आणि १ फेब्रुवारी १९९९ मध्ये राणे हे मुख्यमंत्री झाले. आगामी विधानसभा निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेऊन राणे यांना मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे सोपविण्यात आली; पण नेतृत्व बदलाच्या या प्रयोगानंतरही भाजप-शिवसेना युतीला दुसऱ्यांदा सत्ता स्थापन करता आली नाही. १० जून १९९९ रोजी शरद पवार यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना करून विधासभेची स्वतंत्र निवडणूक लढवली. दोन काँग्रेस समोरासमोर लढत असल्याने भाजप-शिवसेनेला आपण सहज सत्तेवर येऊ, असा विश्वास होता; पण हे शक्य झाले नाही. राणे यांना मुख्यमंत्रिपदी अल्पावधी मिळाला असला तरी अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय त्यांनी या कालावधीत घेतले. त्यात राज्य कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय ६० वर्षांवरून पुन्हा ५८ वर्षांपर्यंत करण्याचा निर्णय होता; याशिवाय महानगरपालिकांच्या उत्पन्नाचा खरा स्रोत असणारा जकातकर रद्द करण्याचा वादग्रस्त निर्णयही त्यांच्याच कालावधीत घेण्यात आला. या निर्णयावरून उठलेले वादळ आजही शमले नसून, त्याच्या अंमलबजावणीवरून आजही मतभेद आहेत.
१९९९ मध्ये भाजप-शिवसेनेला पुन्हा सत्ता मिळविता आली नाही, त्यामुळे राणे यांना विरोधी पक्षाच्या बाकावर बसावे लागले. राणे यांची कारकीर्द मुख्यमंत्री म्हणून जशी गाजली त्यापेक्षाही त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाला विरोधी पक्षनेता म्हणून खरा बहर आला. आक्रमक विरोधी पक्षनेता म्हणून त्यांनी विलासराव देशमुख सरकारवर सतत अंकुश ठेवला. २००४ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीतही भाजप-सेना युतीला सत्तेपर्यंत पोहोचता आले नाही. विरोधी पक्षनेता म्हणून राणे यांची फेरनिवड झाली.
मात्र शिवसेना पक्षश्रेष्ठी व त्यांच्यातील मतभेद वाढले. आक्रमक स्वभावाच्या राणे यांना २००५ मध्ये शिवसेनेतून काढून टाकण्यात आले. राणे यांना ११ आमदारांनी पाठिंबा दिला. शिवसेनेतून बाहेर पडलेल्या राणे यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश करून पुन्हा मुख्यमंत्री होण्याचे स्वप्न पाहिले; पण त्यांना महसूलमंत्री पदावर समाधान मानावे लागले.
१६ ऑगस्ट २००५ मध्ये विलासराव देशमुख यांच्या सरकारमध्ये ते महसूलमंत्री झाले.
या कालावधीत त्यांनी सातत्याने मुख्यमंत्री होण्यासाठी विविध प्रयत्न केले. अनेकदा विलासराव देशमुखांच्या विरोधात दिल्लीदरबारी आघाडी उघडली; पण त्यात त्यांना यश आले नाही. उलट ६ डिसेंबर २००८ मध्ये त्यांना पक्षातून काही काळासाठी निलंबित करण्यात आले. त्यामुळे राणे यांना महसूलमंत्रिपदही गमवावे लागले.
काँग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी विधानसभा निवडणूक लक्षात घेऊन राणे यांचे निलंबन १९ फेब्रुवारी २००९ मध्ये रद्द केले. त्यामुळे मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये त्यांना उद्योगमंत्री म्हणून संधी मिळाली. २००९ च्या निवडणुकीत राणे यांनी आपल्या समर्थक आमदारांना काँग्रेसची उमेदवारी देऊन त्यांना विजयी करण्याचा प्रयत्न केला. आक्रमक राहून मुख्यमंत्रिपदापर्यंत पोहोचणे शक्य नसल्याचे निदर्शनास आल्याने राणे यांनी या निवडणुकीनंतर शांत राहणे पसंत केले.
काँग्रेसने अशोक चव्हाण यांची मुख्यमंत्रिपदी फेरनिवड केली, तर राणे यांचाही सन्मान करीत त्यांना ‘महसूल’ हे महत्त्वाचे खाते बहाल केले.
आक्रमक स्वभावामुळे शिवसेना असो की काँग्रेस सतत वादग्रस्त राहिलेले राणे यांची ओळख उत्तम प्रशासक म्हणून कायम आहे. महसूल विभागात त्यांनी केलेल्या मूलभूत सुधारणा तेवढ्याच महत्त्वाच्या ठरल्या आहेत.
क फॅक्टस टीम
