जागतिक राजकारणात सतत काही ना काही उलथापालथी चालू असतात. कधी, कुठे, कोणी युद्ध करतात, तर कधी सीमावादावरुन दोन देश आमने सामने येतात, तर दोन शेजारी एकमेकांशी भांडायला लागतात. यातून काही वेळा तर परिसीमा गाठली जाते आणि त्याचं रूपांतर युद्धजन्य परिस्थितीत होतं.
बरं कूटनीतीद्वारे किंवा चर्चेद्वारे प्रश्न सुटले, तर ठीक अन्यथा युद्ध हाच पर्याय उरतो. हे सगळं सांगण्याचं कारण म्हणजे सध्या आंतरराष्ट्रीय राजकारणात एक महत्वाचा आणि धगधगता विषय गाजतोय तो म्हणजे रशिया- युक्रेन युद्ध.
युद्ध झालं तरी केव्हाही चर्चेद्वारे समोरा समोर बसून वाटाघाटी करणं उचित ठरतं. जर आपला विरोधी देश आपल्यापेक्षा शक्तिशाली असेल आणि प्रश्न चर्चेद्वारे सुटू शकत असेल, तरीसुद्धा आपण विरोधकाची परीक्षा पहिली आणि त्यातून विरोधी राष्ट्राकडून आपली जीवितहानी, वित्तहानी झाली असेल, तर त्याची जबाबदारी कोण घेणार? मग चर्चेचं शहाणपण आधीच का सुचलं नाही असा प्रश्नही उपस्थित होतो आणि तो रास्त आहे. वर जे म्हटलेलं आहे त्याबद्दल तंतोतंत खरी परिस्थिती ही रशिया आणि युक्रेनची आहे.
आता ‘व्हेटो पॉवर ((Veto Power)’ बद्दल माहिती घेऊया. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात अशा चर्चेसाठी संयुक्त राष्ट्र या संस्थेच्या रूपाने एक व्यासपीठ आहे. या व्यासपीठावर एकत्र आल्यानंतर ताकदवान देश स्वतच्या मागण्या पुढे ठेवण्यासाठी, न आवडलेल्या पर्यायाला विरोध करण्यासाठी आणि आपलं म्हणणं मांडण्यासाठी ‘व्हेटो पॉवर’चा उपयोग करतात.
दुसऱ्या महायुदधानंतर म्हणजे १९४५ ला संयुक्त राष्ट्रांची स्थापना झाली. या संस्थेचा उद्देशच मुळी युद्ध टाळणे आणि चर्चेद्वारा प्रश्न सोडवणं हा आहे. दुसऱ्या महयुद्धाची दाहकता, झालेली जीवित आणि वित्तहानी तसंच अणुबॉम्बचा झालेला वापर बघता अशी युद्ध होऊ नयेत कारण चुकूनही अणुबॉम्बचा वापर झाला, तर संपूर्ण मानवजात नष्ट होईल अशी भीती तेव्हाही होती आणि आजही आहे.
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ही शांततेद्वारे प्रश्न सोडवण्यासाठी कटिबद्ध आहे. संयुक्त राष्ट्राचं चार्टर पाहिलं तर, पर्मनंट आणि नॉनपर्मनंट मेंबर्स म्हणजे सदस्य राष्ट्र, यांच्यामध्ये व्हेटो पॉवर (Veto Power) हा महत्वाचा मुद्दा अशा सदस्यांमधला फरक दर्शवतो.
चार्टर मधलं आर्टिकल २७(३) असं अधोरेखित करतं की, परिषदेच्या कामकाजात महत्वाचे निर्णय स्थायी सदस्य राष्ट्रांच्या मतदानाच्या अधिकारानुसार घेण्यात यावेत. स्थायी सदस्य राष्ट्र हे त्यांचे हित जपण्यासाठी, तसंच एखादा महत्वाचा विषय असेल, त्याबद्दल योग्य निर्णय घेण्यासाठी व्हेटो अधिकार वापरू शकत होते.
१९४६ पासून २०२० पर्यन्त जवळ जवळ २९३ वेळा व्हेटो अधिकार वापरण्यात आला. आत्तापर्यंत व्हेटोचा सगळ्यात ज्यास्त वापर रशियाने केला आहे. जवळपास १४३ वेळा व्हेटो वापरला. त्याच्या खालोखाल क्रमांक लागतो तो अमेरिकेचा. अमेरिकेने आत्तापर्यंत व्हेटोचा वापर ८३ वेळा केला आहे.
सुरक्षा परिषदेची रचना पाहिल्यानंतर आपल्याला लक्षात येईल की, १० देश हे अस्थायी सदस्य राष्ट्र असतात तर ५ देश स्थायी सदस्य राष्ट्र आहेत. हे ५ स्थायी सदस्य कोणते तर अमेरिका, रशिया, चीन, ब्रिटन आणि फ्रांस!
एखादा निर्णय घेत असताना जर १५ सदस्य राष्ट्रांपैकी ९ सदस्य राष्ट्रानी त्याला होकार दर्शविला, तर हा निर्णय पारित झाला असं समजून तो इतर सदस्य राष्ट्राना बंधनकारक आहे. तसंच जर एखादा ठराव पारित करत असताना ठरावाचा विरोध करणारा अस्थायी सदस्य असेल, तर तो मतदान न करता अनुपस्थित राहू शकतो किंवा मतदान करणं टाळू शकतो.
आता जर ५ स्थायी सदस्य राष्ट्रांपैकी एखाद स्थायी सदस्य राष्ट्र असेल आणि त्यांना ठराव पारित होऊ नये असं वाटत असेल तर असा सदस्य व्हेटो अधिकार वापरू शकतो, म्हणजेच विरोध करू शकतो. हा विशेष अधिकार सुरक्षा परिषदेत फक्त ५ स्थायी सदस्य राष्ट्राना आहे आणि या ५ सदस्य राष्ट्रांचा वर उल्लेख केला आहे.
====
हे देखील वाचा: Crimea: रशियाच्या महत्वाकांक्षेमुळे दोन सत्तांमध्ये विभागला गेलेल्या देशाची शोकांतिका
====
भारत, व्हेटो (नकाराधिकार) आणि स्थायी सदस्यत्व-
भारत हा संयुक्त राष्ट्रांचा संस्थापक सदस्य राष्ट्र आहे. म्हणजे १९४५ पासून ते आजपर्यंत! भारत संयुक्त राष्ट्रांचं सगळ्या नियमावलीचं पालन करणारा देश आहे. पण अजूनही भारताला स्थायी सदस्यत्व आणि त्याबरोबरच व्हेटो अधिकार देण्यात अमेरिकेला रस नाही. म्हणजे एकवेळ स्थायी सदस्यत्व चालू शकतं पण व्हेटो मात्र दिला जाऊ शकणार नाही, या मताचा अमेरिका आहे.
भारताच्या बाजूने सध्याच्या घडीला भक्कमपणे उभा राहणारा आणि मदत करणारा हा फ्रांस आहे. भारताबरोबर असे अजून ३ राष्ट्र आहेत ज्याना स्थायी सदस्यत्व आणि व्हेटो अधिकार हवा आहे. ते देश म्हणजे जपान, जर्मनी आणि ब्राझील! या राष्ट्रांचा समूह हा G-4 या नावाने ओळखला जातो. या ४ राष्ट्राना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत सुधारणा हव्या आहेत.
====
हे देखील वाचा: नाटो (NATO) म्हणजे काय आणि त्याची स्थापना कशासाठी करण्यात आली?
====
व्हेटो पॉवर (Veto Power) वापरुन आपले हितसंबंध जपण्यासाठी चीनसारखा आणि रशियासारखे देश पुढे आहे. तर सुरक्षा परिषदेत दुसऱ्या बाजूला अमेरिका, फ्रांस आणि ब्रिटनसारखे देश आहेत. मागच्या काही वर्षांपासून अशी फुट पडलेली आहे.
भारतासारख्या देशाला संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत स्थायी सदस्यत्व मिळावं ही काळाची गरज आहे आणि नुसताच स्थायी सदस्यत्व नाही, तर त्याबरोबर व्हेटो अधिकारसुद्धा मिळावा. तरच सुरक्षा परिषदेत खऱ्या अर्थाने लोकशाहीवादी, सर्वसमावेशक निर्णय घेतले जातील आणि एका सशक्त सुदृढ जगाकडे आपण वाटचाल करू, अन्यथा ठराविक राष्ट्रांच्या हातात व्हेटो पॉवर (Veto Power) सारख्या गोष्टी म्हणजे नुसत्याच सत्ता गाजवण्याचं साधन किंवा फार फार तर त्या राष्ट्रांच्या हातातलं स्वार्थासाठी उपयोगाला येणारं साधन बनून राहील…!
– निखिल कासखेडीकर
