ट्युनीशियामध्ये नव्या संविधानानुसार होणारे संसदीय निवडणूकीच्या विरोधात जनता पेटून उठली आहे. हजारो नागरिक राष्ट्रपती कैस सईदच्या विरोधात रस्त्यांवर उतरले आहेत. आंदोलनकर्त्यांकडून त्यांना बाहेर काढण्याच्या घोषणा दिल्या जात आहे. त्यामुळे असे दिसून येते की, बहुतांश जनता ही त्यांच्या समर्थनात नाही. अशातच सेंट्रल ट्युनीसमध्ये असा एक नजारा दिसून आला की, ज्याची जगभर चर्चा होत आहे. (Tunisia Crisis)
आंदोलनकर्त्यांचे असे म्हणणे आहे की, १७ डिसेंबरला होणारे मतदान अवैध आहे. तर कैस सईद हे अलोकतांत्रिक पद्धतीने सत्तापालट करण्यावर भर देत आहेत, त्यामुळे निवडणूकीवर बहिष्कार टाकला जात आहे. लोकशाहीच्या पुर्नस्थापनेसाठी शेकडो आंदोलनकर्ते रस्त्यावर उतरले आहेत. कैस सईद यांच्याकडून भंग करण्यात आलेल्या संसदेच्या बहुतांश नेत्यांचे असे म्हणणे आहे की, लोकशाही पुनर्संचयित झाली पाहिजे आणि घटनात्मक शासन परत यावे. सत्तापालटण्याच्या निर्णयाचा जोरदार विरोध आंदोलनकर्त्यांकडून केला जात आहे.
कशा पद्धतीने ट्युनीशियात सुरु झाली हुकूमशाही 2.O?
ट्युनीशियाचे राष्ट्रपती कैस सईद यांनी वर्ष २०२१ मध्ये संसद भंग केली होती आणि पंतप्रधानांना बरखास्त केले. कैस सईद यांनी संविधानात असा एक मसूदा तयार केला ज्यामध्ये त्यांच्याकडे खुप ताकद येईल आणि देश हुकूमशाहीच्या मार्गाने पुढे जाईल. कैस सईद लोकशाही देशात अलोकतांत्रिक पद्धतीने शासन चालवत आहेत.
कैस सईद आपली मर्जी लपवण्यासाठी जनमत संग्रहाचा आधार घेत आहेत. खरंतर सत्य असे आहे की, केवळ एक चतुर्थांश लोकांचे असे मानणे आहे की, नवे संविधान ठीक आहे. नव्या संविधानात संशोधन केल्यानंतर राष्ट्रपतींकडे खुप अधिकार येतात. राष्ट्रपती, सरकार आणि महापालिका सुद्धा प्रभावित होऊ शकते. इंटरनॅशनल कमिशन ऑफ ज्युरिस्ट्स यांचे असे म्हणणे आहे की, नवे संविधान शक्ती संतुलन आणि पृथक्करण सिद्धांताच्या विरोधात आहे.
रस्त्यावर उतरलेल्या आंदलोनकर्त्यांचे असे म्हणणे आहे की, जर नवे संविधान लागू केले तर राष्ट्रपती सर्वशक्तीशाली होतात. संसद शक्तिहीन होईल आणि न्यायपालिकेकडे कोणतीही ताकद राहणार नाही. लोकशाही देश हा हुकूमशाहीत बदलेल.
हुकूमशाहीच्या आरोपावर ट्युनीशियाच्या राष्ट्रपतींनी काय म्हटले?
कैस सईद यांनी दावा केला आहे की, ट्युनीशियात खुप वर्षांपासून आर्थिक संकटांचा सामना करत आहे. त्यामुळे काही कायदे जरुरी होते. त्यांनी वारंवार सांगितले की, ते हुकूमशाह बनणार नाहीत. नॅशनल साल्वेशन फ्रंटने म्हटले की, लोकांनी निवडणूकीचा बहिष्कार केला पाहिजे.
निवडणूकीचा विरोध का केला जातोय?
आंदोलनकर्त्यांचे असे म्हणणे आहे की, ही निवडणूक पक्षपातीपूर्ण आहे. निवडणूक ज्या अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली होईल त्यामध्ये राष्ट्रपतींचे निकटवर्तीयच असतील. गठबंधनातील नेते सुद्धा याचा विरोध करत आहेत. सप्टेंबर पासूनच लोक आगामी निवडणूकीचा विरोध करत आहेत.(Tunisia Crisis)
हे देखील वाचा- पाकिस्तानातील ‘हे’ विचित्र नियम तुम्हाला माहितेय का?
श्रीलंकेसारखी स्थिती झालीय ट्युनीशियाची
नुकत्याच श्रीलंकेत आर्थिक संकटामुळे संपूर्ण देशाला मोठा फटका बसला होता आणि त्यांची खुप चर्चा सुद्धा झाली. आता तशीच स्थिती ट्युनीशियात होताना दिसून येत आहे. नागरिक वाढते आर्थिक संकट आणि महागाईमुळे त्रस्त झाली आहेत. लोकांना योग्य वेळी पगार मिळत नाहीत. सामानांची सब्सिडी संपली आहे. गरेजेचे सामान्य नागरिकांना मिळत नाही आहे. ट्युनीशातील महागाई हाताबाहेर गेली आहे. लोक गरजेचे सामान खरेदी सुद्धा करु शकत नाहीत, याच सर्व कारणांमुळे लोक आता संतापली असून रस्त्यावर उतरली आहेत.
