गेल्या काही महिन्यांपासून नोएडा येथील सुपरटेक ग्रुपचा प्रोजेक्ट एमराल्ड कोर्टच्या २ बांधलेले टॉवर्स पाडण्याची सध्या तयारी सुरु आहे. विकत घतलेल्या मालकांनी तक्रार केल्यानंतर एपेक्स आणि सियाने टॉवर्स पाडण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहेत. खरंतर ज्यांनी येथे खरेदी केली त्यांची फसवणूकच झाली. त्यामुळे तिच्या पाडण्याची प्रक्रिया सुद्धा खुप कठीण आहे. पाडण्याच्या प्रक्रियेदरम्यान होणारे संभाव्य नुकसान पाहता विस्फोटामुळे उडणारी धुळ ही त्याच्या आजूबाजूला राहणाऱ्यांसाठी फार अवघड होऊ बसणार आहे.(Noida Twin Tower)
खरंतर या ट्विन टॉवरचा वाद फार जुना आहे. नोएडातील सेक्टर 93-A मध्ये सुपरटेक एमराल्ड कोर्टासाठी जमिनीचे वाटप २३ नोव्हेंबर २००४ रोजी झाले होते. या प्रोजेक्टसाठी नोएडा अथॉरिटीने सुपरटेकला ८४,२७३ स्क्वेअर फूट जमिनीचे वाटप झाले. १६ मार्च २००५ रोजी याची लीज डीड झाली पण त्यावेळी जमिनीच्या मोजमापात बेजबाबदारपणा असल्याच्या कारणामुळे काही वेळेस जमिन वाढली किंवा कमी झाल्याचे दिसून येत होते.
सुपरटेक एमराल्ड कोर्टाप्रकरणी सुद्धा प्लॉट क्रमांक ४ वर वाटप झालेल्या जमिनीजवळ ६.५५५६.६१ स्क्वेअर फूट जमिनीचा तुकटा निघाला होता. ज्याची अतिरिक्त लीज डीड २१ जून २००६ रोजी बिल्डरच्या नावावर करण्यात आली होती. मात्र हे दोन प्लॉट्स २००६ मध्य नकाशाजवळ असल्यानंतर एक प्लॉट बनला. या प्लॉटवर सुपरटेकने एमराल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट लॉन्च केला. या प्रोजेक्टमध्ये ग्राउंड फ्लोर व्यतिरिक्त ११ मजल्याचे १६ टॉवर्स बनवण्याची योजना होती.
नकाशानुसार आज तेथे ३२ मजले एपेक्स आणि सियाने उभारले आहे तेथे ग्रीन पार्क दाखवले. त्याचसोबत येथे एक लहान इमारत सुद्धा बनवण्याची योजना होती. ऐवढेच नव्हे तर सर्वकाही ठिक होते आणि २००८-०९ मध्ये या प्रोजेक्टला कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिळाले होते.
एका निर्णयामुळे ट्विन टॉवरचा वाद वाढला
मात्र त्यानंतर उत्तर प्रदेश सरकारच्या एका निर्णयाने या प्रोजेक्टमध्ये वादाला ठिणगी पडली. २८ फेब्रुवारी २००९ मध्ये उत्तर प्रदेशच्या सरकारने नव्या वाटपासाठी एफएआर वाढवण्याचा निर्णय घेतला. त्याचसोबत जुन्या वाटपदारांना एकूण एफएआरचा ३३ टक्के खरेदी करण्याचा ऑप्शन दिला होता. एफएआर वाढल्यानने आता त्या जमीनीवर बिल्डर अधिक फ्लॅट्स बनवू शकत होते.
या सुपरटेक ग्रुपला येथून इमारतीची उंची २४ मजले आणि ७३ मीटर पर्यंत वाढवण्याची परवानगी मिळाली. ऐवढेच नव्हे तर एमराल्ड कोर्ट प्रोजेक्टच्या खरेदारांनी कोणत्याही प्रकारचा विरोध केला नाही. त्यानंतर तिसऱ्या वेळेस जेव्हा पुन्हा रिवाइज्ड प्लॅनमध्ये त्याची उंची ४० आणि ३९ मजले करण्यासह १२१ मीटर पर्यंत वाढवण्याची परवानगी मिळाली तेव्हा घर खरेदी करणाऱ्यांच्या संयम तुटला.(Noida Twin Tower)
बिल्डर अथॉरिटीने खरेदारांना दिला नाही नकाशा
RAW ने बिल्डरकडे नकाशा दाखवण्याची मागणी केली. परंतु खरेदारांच्या मागणीव्यतिरिक्त बिल्डर लोकांना नकाशा दाखवलाच नाही. तेव्हा RAW ने नोएडा येथील अथॉरिटीला नकाशा देण्याची मागणी केली. एपेक्स आणि सियाने पाडण्याची या दीर्घकाळ लढामध्ये सहभागी असलेले प्रोजेक्टचे स्थानिक यु बी सी एस तेवतिया यांचे असे म्हणणे आहे की, नोएडा अथॉरिटीने बिल्डरसह काहीतरी करुन या टॉवर्सच्या निर्माणासाठी मंजूरी दिली आहे.
त्यांचा असा आरोप आहे की, नोएडा अथॉरिटीने नकाशा मागितल्यानंतर असे म्हटले की ते बिल्डला विचारल्यानंतर विचारुन नकाशा दाखवतील. तर बिल्डिंग बायलॉजनुसार कोणत्याही निर्माणाच्या ठिकाणी नकाशा लावणे अनिवार्य असते. तरी सुद्धा खरेदी करणाऱ्यांना नकाशाला दाखवण्यात आला नाही. त्यांचा रोष वाढल्यानंतर सुपरटेकने त्याला तो एक वेगळा प्रोजेक्ट असल्याचे सांगितले.
हे देखील वाचा- भाड्याचे एग्रीमेंट नेहमी ११ महिन्यांचेच का असते? जाणून घ्या कारण
२०१२ मध्ये हायकोर्टा पर्यंत पोहचला होता टॉवर्सचा वाद
कोणत्याही प्रकारचा मार्ग दिसत नसल्याने २०१२ मध्ये खरेदी करणाऱ्यांनी हायकोर्टात धाव घेतली. कोर्टाच्या आदेशानुसार पोलिसांनी तपासाचे आदेश दिले आणि त्यांना खरेदी करणाऱ्यांची बाब योग्य असल्याचे म्हटले. तेवतिया यांचे असे म्हणणे आहे की, या तपासाचे रिपोर्ट ही दाबण्यात आले. याच दरम्यान खरेदी करणारी लोक अथॉरिटीकडे वारंवार फेऱ्या मारत होत्या. तरीही त्यांना नकाशा मिळाला नाही. याच दरम्यान त्यांची इच्छा पूर्ण होण्यासाठी बिल्डरला नोटीस धाडण्यात आली तेव्हा सुद्धा नकाशा दिला गेला नाही.(Noida Twin Tower)
ट्विन टॉवर्स रहिवाशांसाठी का धोकादायक ठरले?
खरेदी करणाऱ्यांनी आरोप केले की, टॉवर्स तयार करण्यासाठी जे नियम आहेत ते ढाब्यावर ठेवण्यात आले. सोसायटीचे स्थानिक युबीएस तेवतिया यांनी असे म्हटले की, टॉवर्सची उंची वाढवल्यावर दोन टॉवर मधील अंतर वाढवले जाते. स्वत: अग्निशमन दलाच्या अधिकाऱ्यांनी म्हटले की, एमराल्ड कोर्टाचे एपेक्स किंवा सियाने मध्ये कमीत कमी अंतर १६ मीटर असावी. मात्र एमराल्ड कोर्टाच्या दोन टॉवर मधील अंतर फक्त ९ मीटर होते. या नियमांचे उल्लंघन करुन सुद्धा नोएडा अथॉरिटीने अग्निशमन दलाच्या अधिकाऱ्यांना कोणतेही उत्तर दिले नाही.
