भारताच्या उत्तर-पूर्व य राज्य मणिपूरच्या इम्फाळ खो-यात मध्ये ३ मे २०२३ रोजी जातीय संघर्ष सुरु झाला. इम्फाळ खोऱ्यात राहणारे बहुसंख्य मीतेई लोक आणि कुकी आदिवासी यांच्यात सुरु झालेल्या या हिसांचारानं लवकरच देशाच्या राजकारणात खळबळ उडवली. दोन महिलांना नग्न करुन त्यांची अवहेलना करण्यात आली, आणि या घटनेचे जगभरात पडसाद उमटले. यानंतर सुरु झालेल्या हिंसाचारात १४२ नागरिकांचा मृत्यू झाला तर ३०० हून अधिक जखमी झाले. तर याहून अधिक नागरिक विस्थापित झाले. (Manipur Violence)
जवळपास वर्षभर मणिपूर या जातिय संघर्षाच्या विळख्यात आहे. मात्र आता याच मणिपूरमधून एक आशादायक बातमी आली आहे. मणिपूरच्या जिरीबाम जिल्ह्यात पहिल्यांदाच दोन्ही समाजाच्या लोकांनी शांततेची बोलणी केली आहेत. या मीतेई आणि कुकी समुदयांनी शांतता राखण्याचे मान्य केले आहे. मणिपूरच्या भाजप सरकारचे हे पहिले यश मानले जात आहे. ३ मे २०२३ पासून मणिपूर अशांत आहे. मणिपूरच्या या जातीय संघर्षाचे पडसाद अवघ्या देशभर उमटले. लोकसभा निवडणुकीतही या संघर्षाचा उल्लेख झाला. आता वर्षभरानंतर हा संघर्ष थांबण्याची सुरुवात झाली आहे. (Manipur Violence)
आता याच मणिपूरमधून एक चांगली बातमी आली आहे. येथील भाजप सरकारने कुकी-मीतेई समाजात सामंज्याची बोलणी झाली आहेत. जातीय हिंसाचाराच्या आगीत होरपळणाऱ्या मणिपूर मधील नागरिकांसाठी ही मोठी बातमी आहे. मीतेई आणि कुकी-चिन-जो वांशिक गटांनी जिरीबाम जिल्ह्यात शांतता करारावर स्वाक्षरी केली. या दोन गटांना एकत्र आणून त्यांच्यातील वैर भावना कमी करण्यासाठी शांतता करार घडवून आणण्यात आला. जिरीबाम येथील सीआरपीएफ ग्रुप सेंटरमध्ये हा करार झाला. सीआरपीएफ, आसाम रायफल्स आणि जिल्हा आयुक्त यांच्या पुढाकारानं ही बैठक झाली. या शांतता करारांतर्गत, जिरीबाम जिल्ह्यात जाळपोळ आणि गोळीबाराच्या घटना रोखण्यासाठी दोन्ही बाजू सुरक्षा दलांना सहकार्य करतील असे मान्य करण्यात आले आहे. यानंतरची बोलणी करण्यासाठी कुकी आणि मीतेई समाजातील मान्यवर १५ ऑगस्ट नंतर बैठक घेणार आहेत. (Manipur Violence)
या शांतता करारासाठी मणिपूरचे मुख्यमंत्री बिरेन सिंह यांची भूमिका महत्त्वाची आहे. ३ मे २०२३ रोजी मणिपूरमध्ये हिंसाचाराचा जो भडका उडाला त्यात जिरीबाम जिल्हा मोठ्या प्रमाणात प्रभावित होता. येथून एक मीतेई समाजाचा शेतकरी, सीआरएफ जवान बेपत्ता झाला आहे. या भागातील अनेक घरेही जाळण्यात आली आहेत. संपूर्ण मणिपूरमध्ये या हिंसाचाराची मोठी झळ बसली. जवळपास १११३३ घरे जाळण्यात आली. या घरातील हजारो विस्थापित कुटुंबांसाठी राज्य सरकरानं छावण्या उभारल्या आहेत. यात जवळपास वर्षभर रहाणा-या नागरिकांना या शांतता करारामुळे दिलासा मिळाला आहे. मणिपूरमध्ये ३०२ विस्थापित छावण्या असून या छावणीत रहाणा-या नागरिकांना आता आपल्या मुळगावी परत जाण्याची आशा आहे. सध्या मणिपूरमध्ये ३८००० हून अधिक सुरक्षा कर्मचारी तैनात आहेत. (Manipur Violence)
===================
हे देखील वाचा : मणिपूरमध्ये हिंदू धर्माची स्थापना करणारा राजा
====================
मात्र एवढा मोठा बंदोबस्त असतांनाही हिंसाचाराच्या घटना होत असल्यामुळे चिंता व्यक्त होत होती. मणिपूरच्या मीतेई आणि कुकी समुदायामध्ये गेली अनेक वर्ष संघर्ष सुरु आहे. दीर्घकाळ चाललेल्या या तणावादरम्यान,ऑल ट्रायबल स्टुडंट्स युनियन मणिपूर आदिवासी संघटनेने मणिपूर उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा निषेध ३ मे २०२३ रोजी “आदिवासी एकता मार्च” नावाची एक रॅली काढली. ६०,००० हून अधिक नागरिकांनी या रॅलीत भाग घेतला. यापासूनच मणिपूरमध्ये हिंसाचाराची सुरुवात झाली. त्यात एका समाजाच्या महिलांची नग्न धिंड काढण्यात आली. याचा व्हिडिओ तयार करुन तो सोशल मिडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल करण्यात आला. (Manipur Violence)
यामुळे मितेई आणि कुकी समाजातील वैर अधिक वाढले. याचेच रुपांतर मोठ्या हिंसाचारात झाले. या हिंसाचारत अनेक घरे, मालमत्ता आणि वाहनांना जाळण्यांत आले. करोडो रुपयांची मालमत्ता आगीच्या स्वाधिन झाली. आदिवासी बहुल इम्फाळ पश्चिम, कक्चिंग, थौबल, जिरीबाम आणि बिष्णुपूर, चुराचंदपूर, कांगपोकपी आणि टेंगनौपाल या जिल्ह्यात कर्फ्यू लागू लावण्यात आला होता. या हिंसाचारात २५ हजार नागरिकांना सुरक्षित स्थळी हलवण्यात आले आहे. विस्थापिक छावण्यांमध्ये रहाणारे हे नागरिक जवळपस वर्षभर आपल्या घरापासून दूर राहिले आहेत. आता मितेई आणि कुकी समाजात झालेल्या शांतता करारानं यात सर्वांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. (Manipur Violence)
सई बने
