मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्या प्रकरणातील आरोपींवर मोक्का म्हणजेच मकोका कायद्या अंतर्गत कारवाई केली जाणार आहे. याच गुन्ह्यातील आरोपी वाल्मिकी कराडवर सुद्धा मोक्का लावण्यात आला आहे. त्यानंतर सर्वत्र या कायद्याची चर्चा होऊ लगाली. मोक्का लागला म्हणजे नेमकं काय झालं? हा कायदा काय आहे? तो कोणत्या अपराधात लावला जातो ? हे सर्व जाणून घ्या… (MCOCA)
Tada, Terrorist and Disruptive Activities ॲक्ट, ८० च्या दशकात देशाच्या राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण करणाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी हा कायदा तयार केला गेला होता. खास करून पंजाब आणि जम्मू काश्मीरसारख्या भागांमध्ये वाढलेल्या दहशतवाद घडामोडींना आळा घालण्यासाठी. TADA मुळे सुरक्षा यंत्रणांना विशेष अधिकार मिळाले होते, ज्यामध्ये संशयितांना वॉरंटशिवाय अटक आणि ताब्यात घेण्याचे अधिकार दिले होते. TADA कायद्याने संशयितांना जामीन मिळवणे कठीण केलं. पण हा कायदा दहशतवादाशी लढण्यासाठी प्रभावी ठरला नाही. उलट त्याचा राजकीय स्वार्थसाठी जास्त वापर केला गेला. TADA चा वापर हजारो लोकांना अटक आणि ताब्यात घेण्यासाठी केला गेला, ज्यात अनेक निरपराध लोकांचा समावेश होता. या कायद्याचा वापर अल्पसंख्यांक आणि सरकारच्या राजकीय विरोधकांना लक्ष्य करण्यासाठी सुद्धा केला जायचा. त्यामुळे मग १९९५ मध्ये हा कायदा रद्द करण्यात आला. (Crime)
याच दशकात महाराष्ट्रात गुन्हेगार आणि गुन्हेगारी दोन्ही वाढले होते. वेगवेगळ्या गुन्हेगारी गँगस सुद्धा अस्तित्वात येतं होत्या. त्यामुळे एका अशा कायद्याची गरज भासू लागली, ज्यामुळे संघटित गुन्हेगारीवर वचक बसवता येईल. त्यामुळे मग टाडाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारने मकोका हा कायदा तयार केला. आणि १९९९ साली मकोका म्हणजे The Maharashtra Control Of Organised Crime Act, ज्याला मोक्का सुद्धा म्हटलं जातं, तो लागू करण्यात आला. खडंणी, हफ्ता वसुली, अपहरण, खून किंवा खुनाचा प्रयत्न, सुपारी देण, अंमली पदार्थांची तस्करी अशा गुन्ह्यांमध्ये आरोपीवर मकोका लावून त्याअंतर्गत कारवाई करण्यात येते. पण आरोपीवर मकोका लावण्यासाठी सुद्धा नियम आहेत. (MCOCA)
मकोका अंतर्गत एखाद्या व्यक्तीवर गुन्हा नोंदवण्यापूर्वी अतिरिक्त आयुक्तांची परवानगी घ्यावी लागते. मकोका लावण्यासाठी गुन्हेगारांची दोन किंवा अधिक लोकांची टोळी असावी लागते. त्या टोळीतील एकाने तरी गुन्हा केलेला असावा लागतो. त्याशिवाय त्या आरोपी विरोधात १० वर्षांमध्ये अशाप्रकारचेच किमान दोन गुन्हे दाखल असणं आवश्यक असतं आणि त्याची कोर्टाने सुद्धा दखल घेतलेली असवी लागते. तर आणि तरच त्या आरोपीवर मकोका लावला जाऊ शकतो. एवढंच नाहीतर असे गुन्हे करणाऱ्या व्यक्तीला आर्थिक किंवा इतर प्रकारची मदत करणाऱ्या व्यक्तीवरही मकोका लागू शकतो. मकोका लागल्यास त्या आरोपीला अटकपूर्व आणि अटक झाल्यानंतर सुद्धा सहजा सहजी जामीन मिळत नाही. मकोकामुळे पोलिसांना आरोपीवर चार्जशीट दाखल करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत मिळेते. यामध्ये आरोपीला विशेष न्यायालयासमोर हजर करून त्याला 30 दिवसांची पोलीस कोठडी मिळू शकते. (Crime)
मोकोका लागलेल्या आरोपींना ५ वर्ष ते जन्मठेपेची शिक्षा होऊ शकतो. जर आरोपीने कोणाचा खून केला असेल, तर गुन्ह्याचं गांभीर्य लक्षात घेऊन मृत्यूदंडाची शिक्षा सुद्धा दिली जाऊ शकते. तर एक लाखा ते ५ लाखापर्यंतचा दंडही आकारला जाऊ शकतो. आरोपीचं बँक खातं गोठवून, त्याची मालमत्ता जप्त करण्याची तरतूदही या कायद्यात आहे. (MCOCA)
==========
हे देखील वाचा : Kumbh Mela महाकुंभमेळ्यामधे सर्वांचे लक्ष वेधून घेणारी सुंदर साध्वी आहे तरी कोण?
===========
या कायद्यामुळे संघटित गुन्हेगारी आणि गुन्हेगारांची टोळी मोडकळीस आणण्यात मदत होते. या कायद्या अंतर्गत दरवर्षी १०० पेक्षा जास्त गुन्हे पुण्यातच दाखल केले जातात. मकोका सारख्या कायद्यांमुळे राज्याची सुरक्षा सुव्यवस्था राखण्यात मदत होते. याच कायद्या अंतर्गत संतोष देशमुख यांच्या आरोपींना अटक झाली आहे. आता या प्रकरणात मकोका अंतर्गत या आरोपींवर काय कारवाई होणार हे पाहण्यासारखं आहे. (Crime)
