भगत सिंह कोश्यारी यांनी राज्यपाल पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी रमेश बैस यांना महाराष्ट्राचे नवे राज्यपाल म्हणून नियुक्त केले. महाराष्ट्रासह १३ राज्यांना नवे राज्यपाल मिळाले आहेत. रमेश बैस आता पर्यंत झारखंडचे राज्यपाल होते. रमेश बैस यांचा जन्म २ ऑगस्ट १९४७ रोजी अविभाजित मध्य प्रदेशातील रायपुरात झाला होता. त्यांनी भोपाळ मधून बीएससीचे शिक्षण घेतले होते. तसेच दीर्घकाळ त्यांनी शेती सुद्धा केली. (Maharashtra Governor)
रमेश बैस हे जुलै २०२१ मध्ये झारखंडचे राज्यपालन बनले होते. यापूर्वी ते जुलै २०१९ ते जुलै २०२१ पर्यंत त्रिपुराचे १८ वे राज्यपाल सुद्धा होते. २०१९ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पुन्हा सत्तेत आल्यानंतर बैस यांना त्रिपुराच्या राज्यपालांच्या रुपात नियुक्त करण्यात आले होते.
स्थानिक निवडणूकीपासून सुरुवात
रमेश बैस यांनी आपल्या राजकीय प्रवासाची सुरुवात स्थानिक निवडणूकांपासून केली होती. बैस पहिल्यांदा १९७८ मध्ये रायपुर नगर निगमच्या सदस्याच्या रुपात निवडले होते. त्यानंतर १९८० मध्ये मंदिर हसोद सीटवरुन ते आमदार म्हणून निवडले गेले. मात्र १९८५ मध्ये पुढील निवडणूकीत पराभव झाला. त्यानंतर त्यांनी १९८९ मध्ये रायपुर सीटवरुन लोकसभा निवडणूक जिंकली.
वाजपेयी यांच्या सरकारमध्ये बनले मंत्री
रमेश बैस यांनी अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या मंत्रीमंडळात केंद्रीय पर्यावरण आणि वन राज्य मंत्र्यांच्या रुपात काम केले होते. वाजपेयी सरकारच्या दुसऱ्या आणि तिसऱ्या कार्यकाळात बैस यांनी २००४ पर्यंत स्टील, खाण, रसायन आणि सूचना आणि प्रसारण विभाग सांभाळला.
२०१९ मध्ये दिले नाही तिकिट
२०१९ मध्ये भाजपने रमेश बैस यांना लोकसभेचे तिकिट देण्यास नकार दिला होता. त्यानंतर पक्षाच्या राज्यघटनेत प्रचंड असंतोष निर्माण झाल्याचे दिसून आले. तिकिट न दिल्यानंतर ही त्यांनी पक्षाच्या उमेदवारासाठी अधिकृतरुपात प्रचार केला. याचे फळ ही मिळाले. निवडणूकीत प्रचंड मतांनी विजय मिळाल्यानंतर मोदी सरकारने त्यांना त्रिपुराचे राज्यपाल म्हणून नियुक्त केले. रमेश बैस रायपुर लोकसभा सीटवरुन पाचवेळा खासदार राहिले आहेत. (Maharashtra Governor)
हे देखील वाचा- कोणत्याही पुराव्याशिवाय संसदेत पंतप्रधानांवर आरोप लावले जाऊ शकतात का?
आमदारांचा मुद्दा बैस यांच्यासाठी आव्हानात्मक असू शकतो का?
उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारवेळी कॅबिनेटच्या मंजूरीने राज्यपाल नियुक्त १२ लोकांची नावे राजभवनात पाठवण्यात आली होती. मात्र राज्यपाल कोश्यारी यांनी यावर कोणताही निर्णय घेतला नव्हता. तर एकनाथ शिंदे-देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार आल्यानंतर मुख्यमंत्री कार्यालयाने MVA सरकारद्वारे दिली गेलेली यादी रद्द करण्याची मागणी राज्यपालांकडे केली होती. दरम्यान, राजभवनाने मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयाच्या पत्रावर कोणताही निर्णय घेतला नाही. नवे राज्यपाल रमेश बैस यांच्या समोर आता राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांचा निर्णय सर्वाधिक महत्वपूर्ण असणार आहे. जो राज्यपालांना कठोर निष्पक्षतेसह घ्यावा लागणार आहे.
