नॅशनल कंज्युमर डिस्प्युट्स रिड्रेसल कमीशन (NCRDC) ने नुकत्याच एका निर्णयातून कर्जदारांना एक मोठा धक्का दिला आहे. एनसीआरडीसीने आयसीआयसीआय बँक आणि एक कर्जधाराकामध्ये झालेल्या वादावर निर्णय देत असे म्हटले की, फ्लोटिंग रेट लोनमध्ये बँकेला अधिकार आहे की, ते कर्जदाराला सांगितल्याशिवाय व्याजाच्या दरात वाढ करु शकतात. परंतु प्रत्येक वेळी व्याज दर वाढवण्यापूर्वी कर्जदाराला सुचना देणे गरजेचे आहे. या प्रकरमी पहिला निर्णय २०१९ मध्ये आला होता. तेव्हा राज्य स्तरावर कमीशनने निर्णय कर्जदाराच्या पक्षात दिला होता. आता एनसीआरडीसीने तो बदलला आहे. (Loan Interest Rates)
ही कथा २००५ पासून सुरु झाली होती. तक्रारकर्ता विष्णु बंसल यांनी नोव्हेंबर २००५ मध्ये बँकेकडून ३०,७४,१०० रुपयांचे कर्ज घेतले होते. हे कर्ज फ्लोटिंग रेटच्या आधारावर घेतले होते. फ्लोटिंग रेट कर्ज त्याला बोलतात जेथे बेंचमार्कात झालेल्या बदलावांनुसार व्याजदारत बदल होतो. उदाहरणासाठी सध्या बहुतांश बँक बॉन्ड यील्ड किंवा रेपो रेटला बेंचमार्क मानून चालतात. जर रेपो रेट मध्ये बदल झाल्यास तर त्यानुसार कर्जाचा व्याज दर ही बदलतो. विष्णू बंसला हे कर्ज २४० महिन्यात फेडायचे होते आणि त्याचा ईएमआय २४,२९७ रुपये प्रति महिना होता.
कुठे बिघडले गणित?
बंसल यांनी आपल्या तक्रारीत असे म्हटले की, सुरुवातीला बँकेने त्याला ७.२५ टक्के प्रति वर्षाच्या दराने व्याज घेतले होते. मात्र त्यानंतर ८.७५ टक्के केले. त्यानंतर बँकेने पुन्हा एकदा व्याज दरात वाढ करुन १२.२५ टक्के केले. त्याचसोबत कर्ज फेडण्यासाठी टेन्योर २४० महिन्यांपेक्षा वाढवून ३३१ महिन्यांपर्यंत केले होते. जो पर्यंत बंसलने आयसीआयसीआय सोबत आपले कर्ज बंद करुन अन्य एखाद्या बँकेत ट्रांन्सफर केले होते. तो पर्यंत त्याने १.६२ लाखांपर्यंतचे अतिरिक्त पेमेंट केले होते. बंसल पहिल्यांदा फेब्रुवारी २०१० मध्ये बँकिंग ऑम्बुडस्मॅनजवळ आपली तक्रार घेऊन गेले. हे आरबीआयद्वारे नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी असतात जे बँकेच्या असंतोषजनक कार्यप्रणालीच्या संबंधित ग्राहकांचे प्रकरण ऐकतात आणि त्यांना सोडवण्याचा प्रयत्न करतात. दरम्यान, येथे बंसल यांना कोणतीच मदत मिळाली नाही.(Loan Interest Rates)
सुरुवातीचा निर्णय
त्यानंतर बंसल जिल्हा कमीशनजवळ गेले तेथे सुद्धा त्यांना मदत मिळाली नाही. बंसल यांनी पुन्हा राज्य कमीशनकडे धाव घेतली. स्टेट कमीशनने हे गरजेचे मानले की, बँकेला व्याज दर वाढवण्याचा अधिकार आहे, त्याचसोबत असे म्हटले की, याचा अर्थ असा होत नाही की, बँक सांगितल्याशिवाय यामध्ये वाढ करेल. कमीशने बँकेने तक्रारकर्त्याला १.६२ लाख रुपयांच्या व्याजासह परत करण्याचा आदेश दिला आहे.
हे देखील वाचा- CIBIL Score वाढवण्यासाठी ‘या’ गोष्टींकडे जरुर लक्ष द्या
नॅशनल कमीशन पर्यंत पोहचले प्रकरण
निर्णयामुळे असंतुष्ट आयसीआयसीआय बँकेने यावेळी नॅशनल कमीशनकडे धाव घेतली. त्यावेळी निर्णय त्यांच्या पक्षाच्या बाजूने लागला. नॅशनल कमीशनने असे म्हटले की, बँकेला पूर्ण अधिकार आहे की, ते न सांगताच कर्जाचा व्याज दर वाढवू शकतात. कमीशनने पुढे म्हटले की, बँकेने या संबंथित नोटिफिकेशन आपल्या वेबसाइटवर ही लावले आहे. व्याजदर वाढवल्यानंतर कर्जदारांना रीसेट लेटर ही पाठवले आहे. अखेर कमीशनने म्हटले की, कोर्टात फक्त गुडविलच्या रुपात ग्राहकाला १ लाखांपर्यंतचे पेमेंट करता येऊ शकते.
