सध्या राज्यात मशिदीवरील भोंगा वाद (loudspeaker row) चांगलाच रंगला आहे. यासंदर्भात राजकीय पक्षांचे नेते मोठ-मोठी विधाने करत आहेत. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी सरकारला मशिदींवरील भोंगे हटवण्याचा अल्टिमेटम दिला होता. सरकारने ३ मेपर्यंत मशिदींवर लावलेले भोंगे काढून टाकावे अन्यथा परिणामांना सामोरे जावे, असे राज ठाकरे यांनी म्हटले होते. त्यानंतर काल, बुधवारी राज्यात ठिकठिकाणी मनसेच्या कार्यकर्त्यांनी आंदोलन केली. यादरम्यान मनसे कार्यकर्त्यांमध्ये धरपकड झाली. माहितीनुसार, राज्यभरात याप्रकरणी आठ गुन्हे दाखल झाले असून ५६ जणांना अटक करण्यात आली आहे आणि सुमारे दोन हजार ३०० जणांवर प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात आली आहे. जोपर्यंत मशिदीवरील भोंग उतरवले जात नाहीत, तोपर्यंत आमचे आंदोलन सुरू राहणार, अशी ठाम भूमिका राज ठाकरे यांनी कालच्या पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केली. आता भोंग्यांच्या तक्रारीसाठी मुंबई पोलिसांकडून प्रत्येक पोलीस ठाण्यात अधिकाऱ्याची नेमणूक केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने २००५मध्ये भोंग्याबाबत/लाऊडस्पीकरबाबत (loudspeaker row) आदेश पारित केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशात काय होते? त्याचे नियम काय आहेत ते जाणून घेऊया.
२००५ साली सर्वोच्च न्यायालयाने पर्यावरण संरक्षणाचा कायदा सन १९८६ आणि ध्वनी प्रदूषण अधिनियम २००० मधील तरतूदींचे सक्त पालन करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाने रात्री १० ते सकाळी ६ या वेळेत कोणत्याही सार्वजनिक ठिकाणी गोंगाट करणाऱ्या किंवा ध्वनी (loudspeaker row) प्रदूषण करणाऱ्या उपकरणांवर बंदी घातली आहे. या आदेशानुसार लाऊडस्पीकर वाजवण्यापासून ते मोठ्या आवाजात गाणी वाजवणे, फटाके फोडणे आणि हॉर्न वाजवण्यापर्यंत बंदी घालण्यात आली आहे. सरन्यायाधीश आर सी लाहोटी आणि न्यायमूर्ती अशोक भान यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला होता. या कलमाने आपल्या आदेशात रात्रीच्या वेळी ध्वनिप्रदूषण करणाऱ्या कोणत्याही उपकरणांचा वापर करण्यास मनाई केली आहे. (loudspeaker row)
=====
हे देखील वाचा- दारुचे उदाहरण देऊन केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्र्यांनी महाराष्ट्र सरकारवर केला वार
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास पर्यावरण संरक्षण कायदा १९८६ कलम १५ प्रमाणे ५ वर्ष जेल किंवा लाख रुपयांचा दंड ठोठावला (loudspeaker row) जाऊ शकतो. तसेच दोन्ही शिक्षा केल्या जाऊ शकतात. जरी शिक्षा होऊनही अशा प्रकारचा गुन्हा होत असल्यास तर प्रत्येक दिवसाचा पाच हजार रुपये दंड ठोठावण्याची शिक्षा आहे. कलम १५ (१) प्रमाणे १ वर्षांत पुन्हा अशाप्रकारचे गुन्हे झाल्यास ७ वर्षांपर्यंतची शिक्षा होऊ शकते
