भारतीय केंद्र सरकारच्या नियोजन मंडळांतर्गत जानेवारी 2009 मध्ये युनिक आयडेंटिफिकेशन ॲथॉरिटी ऑफ इंडिया या प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत भारतीय नागरिकांचे आधार क्रमांक (Adharcard) तयार करण्यात आले. आधारअंतर्गत भारतीय नागरिकांना एक 12 अंकी क्रमांक दिला गेला. 29 सप्टेंबर 2010 रोजी आधार योजनेअंतर्गत पहिल्या क्रमांकाचे आधारकार्ड (Adharcard) महाराष्ट्रातल्या नंदुरबार जिल्ह्यातल्या टेंभली गावातल्या रंजना सोनवणे या महिलेला देण्यात आले. ही आधार कार्ड योजना महत्त्वाकांक्षी ठरली. अगदी बॅंकेच्या खात्यापासून ते मतदानापर्यंत त्याचा वापर करण्यात येऊ लागला. आता कोरोनाच्या लसिकरणातही आधार प्रणालीचा मोठ्या प्रमाणात उपयोग झाला. आता असेच आधार कार्ड देशातल्या पशुधनाचेही करण्यात येणार आहे. केंद्रसरकार देशातील पशुधनाच्या बाबत एक मोठा डेटाबेस तयार करत आहे. पशुधनाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न आहे. तसेच अलिकडेच आलेल्या लम्पी रोगाबाबत चालू असलेल्या लसीकरणासाठीही याचा फायदा होणार आहे. याशिवाय अनेकवेळा अपघातात गायी, म्हशींचा मृत्यू होतो. तेव्हा त्यांची ओळख पटत नाही. अशावेळी या गायींना किंवा म्हशींना आधारकार्डाद्वारे (Adharcard) ओळख मिळाली तर त्यांच्या मालकांनाही त्याचा योग्य मोबदला मिळू शकतो अशी केंद्राची योजना आहे.
केंद्रीय पशुसंवर्धन विभागाच्या म्हणण्यानुसार, पुढील दीड वर्षात 50 कोटींहून अधिक पशुधनांचे त्यांचे मालक, त्यांची जात आणि उत्पादकता शोधण्यासाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर युनिक आयडी (पशु आधार-पशु आधार) दिला जाणार आहे. हा आधार कार्ड (Adharcard) दिलेल्या जनावरांच्या कानात 8 ग्रॅम वजनाचा पिवळा टॅग लावला जाईल. या टॅगवर 12 अंकी आधार क्रमांक पेस्ट केला जाणार आहे. त्यामुळे जनावरे कुठेही भरकटली तरी त्यांची त्यांच्या आधार कार्डाच्या (Adharcard) आधारे ओळख केली जाईल. शेतक-यांसाठी ही अत्यंत फायदेशीर योजना असल्याचे केंद्रींय पशुसंवर्धन विभागानं सांगितले आहे. काही महिन्यापूर्वी ई-गोपाला अॅप लॉन्च करण्यात आला. यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदीं यांनी प्राण्यांच्या आधार क्रमांकाचा उल्लेख केला होता. त्यानुसार आता देशभरातील प्रत्येक गाय आणि म्हशीसाठी एक विशिष्ट ओळख क्रमांक जारी केला जाईल. याद्वारे पशुपालकांना घरी बसून त्यांच्या जनावरांची माहिती मिळू शकणार आहे. याचा सर्वात फायदा लसीकरणावेळी मिळणार आहे. जनावरांची खरेदी-विक्री मध्येही या आधारकार्डामुळे फायदा होणार आहे. 12 क्रमांकाच्या या आयडेंटिफिकेशन टॅगद्वारे प्राण्यांची ओळख पटवणे आणि त्यांना वेळेवर लसीकरण करणे सोपे होणार आहे.
भारतात लम्पी सारखा आजार आल्यावर पशुधनाच्या संवर्धानासाठी ही आधारकार्डाची (Adharcard) योजना योगदान ठरणार आहे. लम्पी या आजारानं देशभरात सुमारे 57 हजार जनावरांचा आतापर्यंत मृत्यू झाला आहे. आतापर्यंत लम्पी या आजाराचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी लशीचे किमान 97 लाख डोस दिले गेले आहेत. यापैकी सुमारे 8 लाख जनावरं विषाणू संसर्गातून बरी झाली आहेत, अशी माहिती केंद्र सरकारतर्फे देण्यात आली आहे. या आजाराबाबत पशुपालक आणि दुग्ध उत्पादक शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी टोल फ्री हेल्पलाइन 1962 सुरू करण्यात आली आहे. अशात त्या जनावरांचे आधारकार्ड झालेले असल्यास त्यांच्या उपचाराची माहितीही योग्य प्रकारे संबंधित डॉक्टरांना मिळणार आहे.
========
हे देखील वाचा : कोरोनाच्या वाढत्या संसर्गामुळे सरकार अलर्ट, नागरिकांना बुस्टरचा दुसरा डोस देण्यावर चर्चा
========
भारत हा जगातील सर्वात मोठा दूध उत्पादक देश आहे. 2018 मध्ये 176.3 दशलक्ष टन दुधाचे उत्पादन झाले. जगाच्या एकूण दूध उत्पादनात भारताचा वाटा सुमारे 20 टक्के एवढा आहे. नॅशनल डेअरी डेव्हलपमेंट बोर्डाच्या मते, 2018-19 मध्ये भारतात प्रति व्यक्ती प्रतिदिन दुधाची सरासरी उपलब्धता 394 ग्रॅम होती. या बाबतीत हरियाणा आघाडीवर आहे, तिथे प्रति व्यक्ती सरासरी दूध 1087 ग्रॅम घेण्यात येते. भारतात दररोज सुमारे 500 दशलक्ष लिटर दुधाचे उत्पादन होते. यातील सुमारे 20 टक्के संघटित आणि 40 टक्के असंघटित क्षेत्राकडून खरेदी केले जाते. सुमारे 40 टक्के दूध शेतकरी स्वत: वापरतो. आता या सर्व प्रक्रियेत आधुनिकीकरण करण्याचा केंद्राचा प्रयत्न आहे. या सर्वांमध्ये पशुधनाचे आरोग्य हे प्रथम मानले गेले आहे. आणि त्यासाठीच पशुधनाचे आधारकार्ड (Adharcard) काढण्याची योजना पुढे आली आहे. यापुढे प्रत्येक गायी किंवा म्हशीच्या कानात पिवळ्या रंगाचे लेबल लावले जाणार आहे. त्यातून त्यांचीही ओळख होईल आणि त्यांची काळजीही घेतली जाईल.
सई बने
