महिलांसाठी सरकारमार्फत विविध कायदे करण्यात आले आहेत. नोकरी करणाऱ्या महिला संसाराची आर्थिक घडी सुरळीत ठेवण्यासाठी, आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी, आपल्या महत्वाकांक्षा साकार करण्यासाठी अक्षरश: तारेवरची कसरत करत असतात. अशातच नोकरीच्या ठिकाणी ‘स्त्री’ असल्यामुळे होणारा त्रास या साऱ्यांमध्ये अडथळा बनत असतो.
स्त्री शिकली, स्वतःच्या पायावर उभी राहिली, आकाशाला गवसणी घालणारी स्वप्न पाहू लागली, पण तरीही तिच्याकडे बघण्याचा समाजाचा दृष्टिकोन मात्र बदलत नाहीये. निर्भया सारखे प्रकार वारंवार घडत आहेत. नोकरी व्यवसायातही स्त्रिया अनेक समस्यांना तोंड देत आहेत. कोणतेही क्षेत्र यास अपवाद नाही. या साऱ्याचा विचार करून सरकारने नोकरी व्यवसायातील स्त्रियांच्या सुरक्षेसाठी “विशाखा – मार्गदर्शक तत्वे (Vishaka Guidelines)” जारी केली आहेत.
विशाखा मार्गदर्शक तत्वांमागची पार्श्वभूमी (Vishaka Guidelines) –
इ.स. १९९० सालचं गाजलेलं राजस्थानमधील भवरीदेवी प्रकरण ज्यांना माहिती आहे. त्यांना या प्रकरणाची भीषणतादेखील आठवत असेल. राजस्थानमध्ये भवरीदेवी ‘साथीन’ म्हणजेच ग्राममित्र या पदावर कार्यरत होत्या. या पदावर काम करत असताना त्यांच्या लक्षात आलं, गावातला बराचसा समाज अशिक्षित आहे. त्यामुळे त्यांनी त्यांचं प्रबोधन करायला सुरुवात केली. सरकारच्या योजना ग्रामस्थांपर्यंत पोचवत असत. ग्रामस्थांना मदत करत असत. अशातच त्यांनी गावामध्ये चालू असलेल्या बालविवाहाच्या प्रथेविरोधात ग्रामस्थांचे प्रबोधन करण्यास सुरुवात केली.
भवरीदेवीचे कार्य गावातील प्रतिष्ठित गुज्जर समाजाला मान्य नव्हते. त्यामुळे त्यांना गुज्जर समाजातील लोकांनी तीव्र विरोध केला आणि त्यांना त्रास द्यायला सुरुवात केली. परंतु, भवरीदेवी मागे ह्टल्या नाहीत. त्यांनी आपलं काम चालूच ठेवलं.
एक दिवस गुज्जर समाजातीलच बालविवाह भवरीदेवी यांनी थांबवला. त्यावेळी मात्र या समाजाचा अहंकार अधिकच दुखावला गेला आणि समाज संतप्त झाला. या घटनेचा राग म्हणून गुज्जर समाजातील लोकांनी भवरीदेवीवर सामुदायिक बलात्कार केला.
एवढ्या मोठ्या घटनेननंतरही भवरीदेवी यांनी हार मानली नाही. त्यांनी अन्यायाविरोधात न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. परंतु दुर्दैवाने, “दलितांना उच्चजातीय स्पर्शही करत नाहीत त्यामुळे उच्चजातीय जमीनदारांनी दलित भवरीदेवीवर बलात्कार करणे शक्य नाही”, असा शेरा मारत न्यायालयाने त्यांच्या विरोधात निकाल दिला.
न्यायालयाच्या निकालानंतर स्त्रियांसाठी काम करणाऱ्या ‘विशाखा’ नावाच्या महिला स्वयंसेवी संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात जनहितार्थ याचिका दाखल केली. या याचिकेवर इ.स. १९९७ साली सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल म्हणजेच ‘विशाखा निकाल’ किंवा विशाखा मार्गदर्शक तत्त्वे.
केंद्र सरकारतर्फे २०१३ साली विशाखा नियमावलीला नजरेसमोर ठेवून ‘सेक्शुअल हराशमेंट ऑफ विमेन वर्कप्लेस (प्रिव्हेंशन, प्रोहिबिशन आणि रिड्रेसल) हा कायदा तयार करण्यात आला. या कायद्याअंतर्गत नोकरी-व्यवसायाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैगिक शोषणाविरोधात महिला दाद मागू शकतात.
विशाखा मार्गदर्शक तत्वानुसार लैंगिक छळ म्हणजे (Vishaka Guidelines) –
— शरीरसंबंधांची मागणी किंवा विनंती
– लैंगिकता शेरेबाजी व अश्लील बोलणे
– महिलेच्या इच्छेविरुद्ध तिला केलेला शारीरिक स्पर्श
– लपूनछपून महिलेचे फोटो काढणे
– महिलेचा पाठलाग करणे
– अश्लील चित्रे किंवा चित्रफिती दाखवणे किंवा मोबाईल अथवा ईमेलवर पाठवणे
====
हे ही वाचा: कोण आहेत प्रोफेसर शांतिश्री धूलिपुडी पंडित ?
====
काय आहेत विशाखा मार्गदर्शक तत्वे (Vishaka Guidelines)?
विशाखा मार्गदर्शक तत्वे सर्व सरकारी, निमसरकारी, खाजगी तसेच सार्वजनिक क्षेत्रातील कार्यालयांसाठी बंधनकारक आहेत.
या नियमावलीनुसार सर्व सरकारी, निमसरकारी, खाजगी तसेच सार्वजनिक क्षेत्रातील कार्यालयांमध्ये –
- कर्मचाऱ्यांच्या माहितीसाठी ‘लैंगिक छळ’ म्हणजे काय, याची माहिती देणारा बॅनर शक्यतो दर्शनी भागात लावणे बंधनकारक आहे.
- कंपनीत लैंगिक छळाची घटना घडल्यास कंपनीतील संबंधित अधिकाऱ्यांनी यासंदर्भात याची तक्रार नोंदवून पीडित महिलेला संपूर्ण संरक्षण द्यावे
- कार्यालयात कर्मचारी तसेच कर्मचारेतर व्यक्तीने कर्मचारी महिलेचे लैंगिक शोषण केल्यास संबंधित अधिकारी व मालकांची जबाबदारी कायम राहील.
- कार्यालयात व कार्यालयीन कामकाजाच्या वेळेमध्ये महिलांचे लैंगिक शोषण होऊ न देण्याची सर्वस्वी जबाबदारी वरिष्ठ अधिकारी व कंपनीच्या मालकांची असेल.
- पीडित महिलेला तिच्या इच्छित ठिकाणी बदलीची व्यवस्था, तसेच संबंधित आरोपी कर्मचाऱ्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई या दोन्ही जबाबदाऱ्या कंपनीच्या मालकांची व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची असेल.
- जर एखाद्या नोकरदार महिलेने बाहेरील व्यक्तीविरुद्ध कामकाजाच्या ठिकाणी लैंगिक शोषणाची तक्रार केली, तर अशा व्यक्तीविरुद्ध जरूर ती सर्व कायदेशीर कारवाई करण्याची व पीडित महिलेस सर्व मदत करण्याची जबाबदारी ही कंपनीचे मालक व अधिकाऱ्यांची असेल.
- महिलांनी केलेली लैंगिक शोषणाची तक्रार ऐकून निवाडा देण्यासाठी एक तक्रार निवारण मंच स्थापन करण्यात यावा. या समितीमध्ये महिला सदस्यांची संख्या किमान ५०% असायला हवी. या समितीमध्ये महिला आयोग प्रतिनिधी, कायदेतज्ज्ञ, स्वयंसेवी महिला संघटना यांच्यासह पीडित महिला व आरोपी पुरुष या दोघांच्याही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश असावा.
====
हे ही वाचा: असं काय घडलं होतं त्या रात्री की, आतंकवादी कसाब म्हणाला भारतमाता की जय!
====
आजच्या काळातील उच्चशिक्षित स्त्री देखील स्वतःच्या हक्कांबद्दल जागरूक नसते. विशाखा मार्गदर्शक तत्वांबद्दल (Vishaka Guidelines) आजही कित्येक महिला अनभिज्ञ आहेत. सरकार वेळोवेळी कायदे करत असतं. त्यासंदर्भात जनजागृतीही करत असतं. गरज आहे ती फक्त हे कायदे माहिती करून आपले हक्क आणि अधिकार समजून घेण्याची!
– मानसी जोशी
