कार्बन बॉर्डर टॅक्स (Carbon Border Tax) संदर्भात जगभरात पुन्हा एकदा चर्चा सुरु झाली आहे. नुकत्याच इजिप्तमध्ये जलवायू परिवर्तनासंबंधित शिखर सम्मेलन कॉप-२७ चे आयोजन करण्यात आले होते. यामध्ये जलवाय परिवर्तनासंबंधित सविस्तरपणे चर्चा करण्यात आली. या सम्मेलनात भारत आणि चीसह काही बेसिक देशांनी कार्बन बॉर्डर टॅक्स संदर्भात विरोधात केला आहे. या ग्रुपच्या सर्व देशांनी विधान जारी करत असे म्हटले आहे की, या टॅक्समुळे त्यांच्या आंतरराष्ट्रीय व्यवसायावर परिणाम होणार आहे.
बेसिक देशांमध्ये कोणाचा समावेश?
या ग्रुपच्या बेसिक देशांमध्ये ब्राजील, दक्षिण अफ्किरा, भारत आणि चीनचा समावेश आहे. या देशांनी एक संयुक्त विधानात युरोपीय संघाच्या प्रस्तावाला विरोध करत असे म्हटले की, हा भेदभावपूर्ण आणि समानता आणि CBDR-RC च्या सिद्धांताच्या विरोधात आहे. दरम्यान, बेसिक चार देशांना तो असा एक ग्रुप आहे जो इंडस्ट्रियल देशाच्या रुपात विकसित झाला आहे. नोव्हेंबर २००९ मध्ये या समूहाचे गठन झाले होते.
कार्बन बॉर्डर टॅक्स काय आहे?
कार्बन टॅक्स एक असा शुल्क आहे ज्यामुळे सरकारला देशाअंतर्गत कोणत्याही त्या कंपनीवर टॅक्स लावला जातो जो जीवाश्म इंधनाचा वापर करते. कार्बन उत्सर्जन संदर्भात काही देशांनी यावर चिंता व्यक्त केली आहे. असे देश जे जलवायू परिवर्तनाचे नियम लागू करण्यासाठी कठोर नाहीत, त्या देशांमध्ये बनवण्यात आलेल्या उत्पादनांवर आयात शुल्क लावण्याबद्दल बोलले जात आहे. या टॅक्सलाच कार्बन बॉर्डर टॅक्स असे म्हटले गेले आहे. जर एखाद्या देशावर हा टॅक्स लावण्यात आल्यास त्याच्या आयात शुल्कात वाढ होईल आणि नफा कमी होणार आहे. अशातच या टॅक्सचा त्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर थेट परिणाम होणार आहे. युरोपियन युनियनने हा टॅक्स लागू करण्यासाठी योजना तयार केली आहे, या टॅक्स अंतर्गत स्टील, सिमेंट, किटकनाशके, अॅल्युमिनियम आणि वीज उत्पादनासंदर्भातील गोष्टींचा समावेश आहे. (Carbon Border Tax)
हे देखील वाचा- सोशल मीडियात बनावट आर्थिक सल्ले देणाऱ्यांवर बसणार चाप, SEBI करणार कारवाई
भारतावर काय होणार परिणाम
या निर्णयामुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर थेट परिणाम होणार आहे. दरम्यान, युरोपिनय युनियन जगातील सर्वाधिक मोठी ट्रेडिंग पार्टनर आहे. यांच्या कार्बन बॉर्डर टॅक्सच्या निर्णयाचा परिणाम भारतीय उत्पादनांवर होणार आहे. या निर्णयामुळे भारतीय उत्पादने ही महागतील आणि त्याचा परिणाम त्यांच्या मागणीवर सु्द्धा होईल. याच कारणास्तव भारत या व्यवस्थेचा विरोध करत आहे.
