गेल्या काही दशकांपासून अमेरिकेचे डॉलर आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी अधिकृत चलन म्हणून वापरले जाते. मात्र आता याचा वापर जवळजवळ बंद होण्याची शक्यता आहे. त्याचसोबत येथील अर्थव्यवस्थेवर याचा वाईट परिणाम सुद्धा पडू शकतो. आता ब्रिक्स देश मिळून आपले स्वत:चे चलन आणण्याची योजना बनवत आहेत. ब्रिक्स देशांमध्ये ब्राझिल, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण अफ्रिकेचा समावेश आहे. गेल्या वर्षात रशिया-युक्रेन मध्ये युद्ध सुरु झाल्याने रशियाला जगभरातील बहुतांश देशांकडून बंदी घातल्याचा सामना करावा लागला. रशियन खासदार अलेक्झांडर बाबाकोव यांनी असे म्हटले की, ब्रिक्स देश पेमेंटासाठी नवे चलन आणण्याच्या तयारीत आहे. अशातच असा प्रश्न उपस्थितीत राहत आहे की, कशी असणार आहे ब्रिक्स करंसी? (BRICS Currency)
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर व्यवसायासाठी डॉलरचा फार मोठ्या प्रमाणात वापर केला जातो. गेल्या काही वर्षांमध्ये याच कारणास्तव काही देशांच्या अर्थव्यवस्थेवर फार मोठा परिणाम झाला आहे. तर आता ब्रिक्स देश आपली करंसी आणण्याचा विचार करत आहेत. जेणेकरुन त्यांच्यामधील व्यवसाय आणि ट्रांजेक्शन त्यांच्या नव्या चलनाच्या माध्यमातून होईल. या व्यतिरिक्त अनाधिकृतपणे याला अमेरिकन डॉलरला मागे टाकण्यासाठी ही योजना बनवली जात असल्याचे बोलले जात आ हे.
१९४४ पासून डॉलर जगातील अधिकृत रिजर्व करंसी आहे. हा निर्णय ४४ देशांच्या समूहाने घेतला होता, जो ब्रिटेन वुड्स ॲग्रीमेंटच्या नावाने ओळखला जातो. त्यानंतरच डॉलर जगातील सर्वाधिक उच्च स्तरावर आहे. डॉलर संदर्भात अमेरिकेकडून तयार करण्यात येणाऱ्या पॉलिसीचे सर्वांना पालन करावे लागते.
प्रत्येक वर्षी अमेरिकेच्या एकतर्फी नितीमुळे त्याचा परिणाम जगभरातील अन्य देशांवर पडत आहे. मात्र चीन आणि रशियासह काही देश एका नव्या चलनाचा शोध घेत आहे. आयएमएफच्या मते, गेल्या वर्षाच्या अखेरच्या क्वार्टरमध्ये जगभरात डॉलरचे फॉरेन एक्सचेंज कमी होत ५९ टक्क्यांवर पोहचला होता. अशातच ब्रिक्स करंसी आल्यास हा आकडा वेगाने खाली कोसळणे अटळ आहे.(BRICS Currency)
डॉलरला भले किंग करंसी बोलले जाते, मात्र रशिया आणि चीन सारखे काही असे देश ज्यांना डॉलर अजिबात आवडत नाही. ते यावर बंदी घालू इच्छितात. यालाच डी-डॉलराइजेशन असे म्हटले जात आहे. मीडिया रिपोर्टनुसार नवी ब्रिक्स करंसी आल्यानंतर काही देशांच्या व्यवसायासाठी डॉलरची निर्भरता कमी होईल. त्याचसोबत अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेवरही याचा वाईट परिणाम पडेल.
हे देखील वाचा- सौदीच्या किंगकडून चीनची केली जातेय तारीफ
काही रिपोर्ट्समध्ये असा दावा करण्यात आला आहे की, नवे चलन एका कार्डच्या रुपात असेल, जी ब्रिक्स देशांसाठी लागू असेल. याच्या मदतीने पेमेंट त्या देशांना त्यांच्या करेंसीमध्ये मिळेल. ब्रिक्स देश डॉलरच्या ऐवजी आपल्या करेंसी मध्ये पेमेंट करतील. या वर्षाच्या ऑगस्टमध्ये दक्षिण अफ्रिकेत होणाऱ्या ब्रिक्स शिखर संमेलनात याची घोषणा करु शकतात.
