प्लेसेस ऑफ वर्शिप अॅक्ट म्हणजेच पूजा स्थळ कायद्याअंतर्गत सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार आहे. २०२० मध्ये अश्विनी उपाध्याय यांच्या याचिकेवर नोटीस बजावली तरीही केंद्र सरकारने यावर आपली भुमिका स्पष्ट केलेली नाही. सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेत असे म्हटले गेले आहे की, हा कायदा हिंदू, शीख, जैन, बुद्ध धर्मातील लोकांना आपल्या धार्मिक स्थलांवर पूजा करण्याचा अधिकार असल्याचा हक्क नसल्याचे सांगतो. अखेर नेमके प्रकरण काय आहे हे पाहूयात. (Places of Worship Act)
या याचिकांवर होणार सुनावणी
सुप्रीम कोर्टात देवकीनंदन ठाकुर, स्वामी जीतेंद्रनंद सरस्वती, भाजपचे माजी खासदार चिंतामणि मालवीय, सेवानिवृत्त सेना अधिकारी अनिल काबोत्रा, अधिवक्ता चंद्रशेखर आणि रुद्र विक्रम सिंह यांच्याकडून याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत.
काय आहे प्रकरण
या याचिकांमध्ये असे म्हटले गेले आहे की, हा कायदा समाता, जगण्याचा अधिकार आणि पूजेच्या अधिकाराचे हनन करतो. खरंतर सुप्रीम कोर्टाने मार्च २०२१ मध्ये १९९१ च्ये प्लेसेज ऑफ वर्शिप अॅक्टच्या वैधतेचे परिक्षण करण्यावर सहमती दर्शवली होती. कोर्टाने या प्रकरणी भारत सरकारला एक नोटीस धाडत त्यावर उत्तर मागितले होते. भाजपचे वकील अश्विनी उपाध्याय यांनी हा कायदा संपवण्यासंदर्भात याचिका दाखल केली आहे.
प्लेसेज ऑफ वर्शिप अॅक्ट काय आहे?
हा कायदा १९९१ मध्ये पंतप्रधान पीवी नरसिम्हा राव यांच्या काँग्रेस सरकारवेळी बनवण्यात आला होता. या कायद्याअंतर्गत १५ ऑगस्ट १९४७ आधी असलेल्या कोणत्याही धर्माचे उपासना स्थळ हे अन्य दुसऱ्या धर्माच्या उपासना स्थळामध्ये बदलले जाऊ शकत नव्हते. या कायद्यात असे म्हटले गेले होते की, जर कोणी असेल करत असेल तर त्याला तुरुंगात पाठवले जाईल. कायद्यानुसार स्वातंत्र्यावेळी जे धार्मिक स्थळ जसे होते तसेच आणि तेथेच राहिल. (Places of Worship Act)
का बनवण्यात आला कायदा?
खरंतर १९९१ च्या दरम्यान राम मंदिराचा मुद्द्याने अधिक जोर धरला होता. देशात रथयात्रा काढली जात होती. राम मंदिराच्या आंदोलनाच्या वाढत्या प्रभावामुळे अयोध्येसह काही मंदिर-मस्जिदींचे वाद निर्माण होऊ लागले. यापूर्वी १९८४ मध्ये एक धर्म संसद दरम्यान अयोध्या, मथुरा, काशीवर दावा करण्याची मागणी केली गेली होती. याच मुद्द्यांवरुन सरकारवर जेव्हा दबाव वाढू लागला होता तेव्हा हा कायदा आणला गेला.
हे देखील वाचा- अमेरिकेतील पहिल्या ट्रांसजेंडर महिलेला दिली जाणार मृत्यूदंडाची शिक्षा, नक्की काय आहे प्रकरण
कायद्यात कोणत्या गोष्टींसाठी प्रावधान आहे?
कायद्यात असे म्हटले गेले आहे की, कोणताही व्यक्ती या धार्मिक स्थळांवर कोणत्याही प्रकारच्या पायागतात बदल करु शकत नाही. याचा अर्थ असा नव्हे ती तो तोडले जाऊ शकते किंवा नव्याने निर्माण केले जाईल. कायद्यात हे सुद्धा लिहिले आहे की, जर हे सिद्ध झाल्यास की, वर्तमानात धार्मिक स्थळाच्या इतिहासात एखाद्या दुसऱ्या धर्माचे स्थळ तोडून बनवण्यात आले आहे तरी सुद्धा त्याचे वर्तमान स्वरुप बदलता येऊ शकत नाही. या व्यतिरिक्त धार्मिक स्थळाला अन्य कोणत्याही धर्माच्या ठिकाणी रुपांतर केले जाणार नाही.
