श्रीकांत नारायण
“महाराष्ट्र विधानसभेचे अल्पकालीन हिवाळी अधिवेशनाचे अखेर सूप वाजले. याही अधिवेशनात विधानसभा अध्यक्षाची निवड होऊ शकली नाही. कारण राज्यपालांनी अध्यक्षपदाच्या निवडणूक प्रक्रियेलाच आक्षेप घेऊन आडकाठी घातली. त्यामुळे ही निवड होऊ शकली नाही.
संसदीय लोकशाहीच्या दृष्टीने ही अतिशय लांच्छनास्पद गोष्ट म्हणावी लागेल. महाराष्ट्रात भाजपला डावलून महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आल्यापासून सरकार विरूद्ध राज्यपाल असा संघर्ष सातत्याने चालू आहे. त्याचे फलित म्हणून की काय, गेल्या वर्षभरापासून अधिक काळ राज्य विधानसभेचा गाडा अध्यक्षाविना चालू आहे.
महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर राज्य विधानसभेच्या अध्यक्षपदी काँग्रेसचे नाना पटोले यांची निवड झाली होती. मात्र त्यांची ही निवड अतिशय अल्पकाळ टिकली. त्यानंतर महिन्या-दोन महिन्यानंतर लगेचच पटोले यांची प्रदेश काँग्रेस अध्यक्षपदी निवड झाली. त्यामुळे त्यांनी विधानसभा अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला. तेव्हापासून हे अध्यक्षपद रिक्तच आहे.
वास्तविक काँग्रेस पक्षश्रेष्ठीना नाना पटोले यांना प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्षपदच द्यावयाचे होते, तर त्यांना विधानसभा अध्यक्षपदी अगोदर कशाला बसविण्यात आले? हा प्रश्न निर्माण होतोच. मात्र पदाच्या निवडीचा घोळ घालण्यात काँग्रेस श्रेष्ठी ‘प्रवीण’ असल्यामुळे येथेही हेच घडले आणि पटोले यांच्या राजीनाम्यामुळे विधानसभा अध्यक्षपद पुन्हा रिकामे झाले. त्यानंतर गेल्या वर्षभरात जी काही अल्पकालीन विधासभा अधिवेशने झाली त्या अधिवेशनात देखील अध्यक्षांची निवड होऊ शकली नाही. त्यामुळे या अधिवेशनात अध्यक्षांची निवड व्हावी यासाठी काँग्रेसच आग्रही होती.
याशिवाय प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपकडूनही ‘अध्यक्षाविना विधानसभा किती काळ चालविणार?’ असे तुणतुणे सारखे लावले जात होते. त्यामुळे आघाडी सरकारने या अल्पकालीन अधिवेशनात विधानसभा अध्यक्षांची निवड करण्याचा निर्णय घेतला आणि त्यासाठी ‘ही निवडणूक आवाजी मतदानाने पार पाडली जाईल’ असा प्रस्तावही राज्यपालांना पाठविला. मात्र राज्यपालांनी ‘कायदेशीर बाबीं’चा अभ्यास’ करून हा ‘प्रस्ताव’ फेटाळला. त्यावरून विधानसभा अध्यक्षांची निवड ही सभागृहात गुप्त मतदान पद्धतीनेच व्हावी यासाठी राज्यपाल कोश्यारी हे आग्रही दिसतात असे अनुमान काढावयास हरकत नाही.
भाजपची देखील हीच मागणी आहे. त्यामुळे ही ‘अडवणूक’ हा केवळ योगायोग नसावा. मात्र या ‘अडवणुकी’मुळे अध्यक्षांची निवडणूक होऊ शकली नाही, हे मात्र खरे. आता अध्यक्ष निवडीसाठी पुढील विधानसभेच्या अधिवेशनाची वाट पाहावी लागणार आहे.
मागील विधानसभा अधिवेशनात भाजपच्या काही सदस्यांनी अध्यक्षांच्या दालनात गोंधळ घातल्यामुळे भाजपचे बारा सदस्य वर्षभरासाठी निलंबित करण्यात आले होते. विधानसभा अध्यक्षांची निवड गुप्त मतदान पद्धतीने घ्यावयाची ठरल्यास भाजपच्या बारा सदस्यांचे हे ‘निलंबन’ आपल्या कामास येईल असा होरा महाविकास आघाडीच्या सरकारचा होता, अशीही चर्चा त्यावेळी चालू होती.
असे असूनही या अधिवेशनात विधानसभा अध्यक्षांची निवड गुप्त मतदान पद्धतीने न घेता ती आवाजी मतदानाने घ्यावी असा ठराव संमत करून तो राज्यपालांकडे का पाठविण्यात आला? हेही एक कोडेच म्हणावे लागेल. आघाडी सरकारकडे बहुमत (१७० सदस्य) असताना सभागृहात अध्यक्षांची निवड मतदान पद्धतीने करायला सरकार का कचरत आहे? असा प्रश्नही यानिमित्ताने निर्माण होतो. त्याला महाविकास आघाडीकडून समर्पक उत्तर मात्र मिळू शकेल असे वाटत नाही.
दुसरीकडे, भाजपच्या बारा सदस्यांचे निलंबन मागे घेण्याच्या बदल्यात विधानसभा अध्यक्षांची निवड ही आवाजी मतदानाने केली जावी अशी सौदेबाजी सरकार आणि विरोधक यांच्यामध्ये झाली होती अशी चर्चा होती. मात्र राज्यपालांचा ‘कायदेशीर विरोध’ आधी माहित झाल्यामुळे भाजपने ही सौदेबाजी अमान्य केली असावी असे दिसून येते.
याशिवाय आणखी महत्वाचे म्हणजे जर राज्यपालांचा आक्षेप डावलून विधानसभा अध्यक्षांची निवड करण्याचा अट्टहास आघाडी सरकारने केलाच असता, तर घटनात्मक पेचप्रसंग निर्माण झाला असता आणि आघाडी सरकार घटनात्मक अधिकारांची पायमल्ली करते आहे, असे सांगून राज्यपालांकडून राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस केली जाऊ शकते, अशी भीती आघाडीच्या काही नेत्यांना वाटत होती. एरव्हीही तशी ‘धमकी’ भाजप नेत्यांकडून अधूनमधून दिली जातेच.
या अधिवेशनात तर भाजपचे सुधीर मुनगुंटीवार यांनी तर सभागृहातच राष्ट्रपती राजवटीचे खुले ‘आव्हान’ सरकारला दिले. त्यामुळे आघाडीतील राष्ट्रवादी तसेच शिवसेनेने राज्यपालांच्या निर्णयाच्या विरोधात जाऊन अध्यक्षपदाची निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्यास विरोध केला असावा असे दिसते. त्यामुळेच शेवटी शरद पवार आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यात फोनवर अंतिम चर्चा होऊन निवडणूक लांबणीवर टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला असावा.
अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने काँग्रेस मात्र सपशेल तोंडघशी पडली असल्याचे स्पष्ट दिसून आले. विशेष म्हणजे अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीचा ‘दिवस’ जाहीर होऊन देखील त्यादिवसापर्यंत काँग्रेसचा उमेदवार जाहीर झालेला नव्हता. यावरून काँग्रेस पक्षश्रेष्ठी निर्णय घेण्यात किती कार्यक्षम आहेत हे कळून येते. आता तर निवडणूकच लांबणीवर पडल्यामुळे पक्षश्रेष्ठींनीच ‘सुस्कारा’ सोडला असेल.
थोडक्यात, ज्या मुख्य कारणासाठी हे अधिवेशन घेण्यात आले होते ते म्हणजे, अध्यक्षपदाची निवडणूक याही अधिवेशनात होऊ शकली नाही. राज्यपालांचे अधिकार कमी करणारे विद्यापीठ सुधारणा विधेयकही गोंधळातच मंजूर करण्यात आले. हेही अधिवेशन गाजले ते काही सभासदांच्या गैरवर्तनामुळे.
‘नकला’कारांना येथेही चांगला ‘भाव’ असल्याचे दिसून आले. ”म्यांव, म्यांव ला, कॉव कॉव” ने उत्तर दिले जात होते. त्यामुळे काही सभासद हे माणसांचे प्रतिनिधित्व करतात की, कुत्र्या-मांजरांसारख्या प्राण्यांचे? असा सवाल खुद्द उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना विचारावासा वाटला.
हे ही वाचा: राजकारण: एका ‘खुर्ची’मुळे घडलेले महाभारत
गृहमंत्री अमित शहा यांच्या महाराष्ट्र दौऱ्याचे फलित काय?
सभागृहातील काही सदस्यांच्या गैरवर्तनाबाबत सभागृहात गंभीरपणे चर्चा झाली आणि अशा गैरवर्तनाबाबत सभागृहाने प्रसिद्ध केलेल्या आचारसंहितेबाबत सत्तारूढ तसेच विरोधी नेत्यांमध्ये सुदैवाने एकमतही झाले ही चांगली गोष्ट म्हणावी लागेल. त्यामुळे पुढील अधिवेशनात सभासदांकडून या आचारसंहितेचे योग्यप्रकारे पालन केले जाईल अशी आशा करायला हरकत नाही.
– श्रीकांत नारायण
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत )
टीप : या लेखातील माहिती आणि मते ही सर्वस्वी लेखकाची आहेत. क फॅक्टस टीम याची पुष्टी करत नाही. तसेच लेखकाच्या मतांशी आम्ही सहमत असूच असेही नाही.
