मित्रांनो, आपल्यासारख्या सामान्य भारतीयांना वाटत असेल की, भारतासारख्या देशात लोकशाही असूनसुद्धा सतत काहीतरी मोर्चे, बंद किंवा लॉकडाऊन होत असतात. पण तुम्हाला जर सांगितलं की, कॅनडासारख्या पाश्चिमात्य आणि अतिप्रगत देशात वस्तूंची ने आण करणार्या ट्रक चालकांनी संप केला तर…? बरं हा नुसताच संप नाही, तर त्यामुळे कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टीन ट्रूड्यु (Justin Trudeau) यांना चक्क ‘ओटावा’ या राजधानीतल्या त्यांच्या घरातून सुरक्षा कारणासाठी दुसर्या सुरक्षित स्थळी हलवण्यात आले आहे. होय तुम्ही हे वाचता आहात हे खरं आहे.
झालय असं की, कॅनडा मध्ये अन्न, जीवनावश्यक वस्तू, इतर गोष्टींसाठी तिथल्या नागरिकांना अमेरिकेवर अवलंबून राहावं लागतं. अमेरिकेतून रस्त्याच्या मार्गाने हे ट्रक्स कॅनडात आवश्यक वस्तूंची ने आण करत असतात. त्यामुळे हीच त्यांची लाइफलाइन आहे, असं म्हणायला हरकत नाही. म्हणजे ट्रक कॅनडातून अमेरिकेत जातात तिथून माल घेऊन परत कॅनडात येतात, हा नित्यनियमाचा उपक्रम चालू असतो.
कॅनडा हा अमेरिकेचा शेजारी. दोघांमध्ये एक सीमारेषा आहे. कॅनडा- अमेरिका यांचे मैत्रीपूर्ण व सौहार्दाचे संबंध आहेत. कॅनडा हा अमेरिकेचा मित्र राष्ट्र आहे. जगभरात कोरोनाचा प्रसार होत आहे आणि त्याची झळ कॅनडासारख्या देशांनासुद्धा बसत आहे.
)
कॅनडा सरकारने जीवनावश्यक वस्तूंची ने-आण करणार्या ट्रक चालकांसाठी कोरोनासंदर्भात नवी नियमावली जाहीर केली आहे. त्यानुसार, ज्या ट्रकचालकांनी कोरोना प्रतिबंधक लस घेतली नसेल आणि जे अमेरिकेतून कॅनडात परततील, त्यांना नियमांनुसार क्वारंटाईन व्हावे लागेल.
ट्रक चालक क्वारंटईन न होण्याच्या आणि लस न घेण्याच्या बाजूने आहेत. (खरंतर, कॅनडातल्या एकूण लोकसंख्येपैकी ८० टक्के लोकांनी लस घेतली आहे.) नवीन नियमावलीचा विरोध म्हणून पश्चिम कॅनडा मधल्या काही ट्रक चालकांनी एकत्र जमून याला विरोध करायचं ठरवलं. याचा परिपाक म्हणून ‘ओटावा’ या कॅनडाच्या राजधानीत सगळे ट्रक चालक एकत्र आले. बरं हे काही थोडं थोडकं नसून, जवळपास २७०० ट्रक्सचा ताफा २९ जानेवारीला ओटावात दाखल झाला. याला ‘फ्रिडम कोन्व्होय (Freedom Convoy)’ असं संबोधण्यात आलं.
=====
हे देखील वाचा: तब्बल सात वर्षानंतर राज्याच्या राजकारणात येताहेत पुन्हा ‘आर. आर….’!
=====
या विरोध करणार्या संघटनांच्या आयोजकांनुसार हा ताफा आणि जमलेले चालक शांततापूर्ण आंदोलन करतील आणि विरोध दर्शवतील असं सांगण्यात आलं आहे. पण ओटावा पोलिस दलाच्या प्रमुखांनुसार यामध्ये देशविघातक शक्तिसुद्धा दाखल झाल्या आहेत आणि हे आंदोलन चिघळण्याची शक्यता आहे.
यामध्ये हिंसाचार होऊ शकतो. त्यामुळे कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे पंतप्रधान ट्रूड्यु (Justin Trudeau) यांच्या जीवाला धोका उत्पन्न होऊ शकतो. त्यामुळे कुठलीच रिस्क न घेता सरळ पंतप्रधंनांना सुरक्षित स्थळी हलवण्यात आले आहे.

हे कमी म्हणून की काय, ट्रकचालकांना आता कॅनडातल्या शेतकर्यांनीसुद्धा पाठिंबा दिला आहे आणि ते पण त्यांच्या ट्रॅक्टरसकट (Freedom Convoy) विरोध प्रदर्शनात सामील झाले आहेत. काही ट्रक चालकांचा तर जोपर्यंत कॅनडा सरकार कोविड लसीकरणाचे घेतलेले निर्णय मागे घेत नाही तोपर्यंत ते तिथेच ठिय्या मांडून बसणार आहेत, असं सांगितलं.
‘पार्लियामेंट हिल’ या कॅनडाच्या संसदेजवळ हे ट्रक चालक निदर्शनं करण्यासाठी एकत्र आले आहेत आणि ते तिथेच त्यांच्या त्यांच्या ट्रकमध्ये राहणार आसल्याचंसुद्धा सांगितलं आहे.
=====
हे देखील वाचा: ‘प्राग स्प्रिंग (Prague spring)’ अर्थात चेक प्रजासत्ताकमधला उठाव…
=====
पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार अति उजवे गट आणि त्यांचे पाठीराखे या निदर्शनात घुसले आहेत आणि त्यांच्यामुळे धोका उत्पन्न होण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे सगळे खबरदारीचे उपाय घेत आहेत. सध्या कॅनडात उदारमतवादी पक्षाचं सरकार आहे, तर ऊजवे पक्ष विरोधक आहेत. पोलिसांच्या सांगण्यानुसार अति उजव्या गटांचा या मोर्चात सहभाग वाढल्याने त्याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात.
एक अत्यंत महत्वाची अशी नमूद करण्याची गोष्ट म्हणजे, या कॅनडाच्या पंतप्रधान ट्रूड्यु यांनी काही दोन वर्षांपूर्वी भारतात चाललेल्या कृषि कायद्यांविरोधात असलेल्या मोर्चाला पाठिंबा दिला होता, तसंच निदर्शनं करणार्या शेतकर्यांनासुद्धा त्यांचा पाठिंबा दर्शवला होता. आता याच ट्रूड्युना तिथल्या जनतेच्या रोषाला, तसंच फ्रंटलाइन कर्मचारी आणि शेतकरी यांच्या विरोधाला सामोरं जावं लागत आहे.

हे कमी म्हणून की काय, त्यांना सुरक्षेच्या कारणास्तव त्यांचं अधिकृत निवास सोडून अज्ञात स्थळी जावं लागलं, याला काय म्हणावं? असो. सध्यातरी ते कोरोना पॉझिटिव्ह असून, चिंतेचे कोणतंही कारण नसल्याच्या बातम्या प्रसारमाध्यमांमध्ये येत आहेत.
हा ‘फ्रिडम कोन्व्होय (Freedom Convoy)’ किती दिवस ठिय्या मांडून बसणार आहे, हे आपल्याला काही दिवसात कळेल आणि कॅनडा सरकार लसीकरणाचा आणि क्वारंटईन होण्याबद्दलचं धोरण मागे घेतं का, तेसुद्धा स्पष्ट होईल.
– निखिल कासखेडीकर