पीएम केअर फंड (PM Cares Fund ) NDRF कडे हस्तांतरित करण्याची मागणी सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावली आहे. या निर्णयामुळे याचिकाकर्त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने धक्का दिला आहे. पीएम केअर फंड हा देखील चॅरिटी फंड असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे. त्यामुळे निधी हस्तांतरित करण्याची गरज नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले आहे की कोणतीही व्यक्ती किंवा संस्था एनडीआरएफला पैसे दान करू शकतात.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की नोव्हेंबर 2019 मध्ये तयार केलेली एनडीआरएफ कोरोना संकटाला तोंड देण्यासाठी पुरेशी आहे. त्यामुळे दोन नवीन योजना तयार करण्याची गरज नाही. पंतप्रधान केअर फंड हा संपूर्णपणे वेगळा असल्याचेही सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. 2019 ची राष्ट्रीय योजना सुप्रीम कोर्टाने कायम ठेवली आहे.
सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (CPIL) या याचिकाकर्त्या संस्थेने असा दावा केला आहे की पीएम केअर फंड कायदेशीर आदेशाचे उल्लंघन करून तयार केले गेले होते. या याचिकेत म्हटले आहे की, कायद्यानुसार आपत्ती व्यवस्थापनासाठी कोणत्याही व्यक्तीने किंवा संस्थेकडून दिले जाणारे अनुदान अनिवार्यपणे एनडीआरएफकडे हस्तांतरण केले जावे. मात्र NDRF कडे हस्तांतरित करण्याची मागणी सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावली आहे.
